Paperless registry system has changed : पेपरलेस रजिस्ट्री सिस्टम ने बदली रजिस्ट्री प्रक्रिया की तस्वीर

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Paperless registry system has changed the picture of registry process.
अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने वीडियो कांफे्रंस में भाग लेते उपायुक्त डा. मुनीश नागपाल।
  • भ्रामक समाचारों से रहे सावधान, पोर्टल पर रिवर्ट विद ऑब्जेक्शन फीचर शुरू

Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क)चरखी दादरी। जिला में सभी रजिस्ट्री कार्यालय सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं और सभी स्थानों पर पेपरलेस रजिस्ट्री सेवाएं जारी हैं, जिससे नागरिकों को निर्बाध सेवा सुनिश्चित की जा रही है। इससे लोगों को पारदर्शी, समयबद्घ व नागरिक हितैषी व्यवस्था मिली है।राज्य के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने वीडियो कांफे्रंस के माध्यम से पेपरलेस रजिस्ट्री प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के लिए यह एक बेहतरीन व्यवस्था परिवर्तन है। यह नया पेपरलेस सिस्टम नागरिकों के लिए रजिस्ट्री प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। नए प्रावधानों के तहत आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच के लिए विभाग को पांच कार्य दिवसों का समय निर्धारित किया गया है।

वीसी के बाद उपायुक्त डा. मुनीश नागपाल ने बताया कि विभाग ने नागरिकों एवं अधिकारियों से प्राप्त सुझावों के आधार पर कई सुधार किए हैं। कुछ गांवों में भूमि डेटा की त्रुटियां और डुप्लिकेट प्रविष्टियां ठीक की गई हैं। नगर सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में एनओसी की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लाइसेंसधारी कॉलोनियों के डेटा को सुव्यवस्थित किया गया है और अब शहरी एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों का डेटा उपलब्ध है, जबकि ग्रामीण कॉलोनियों का डेटा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के परामर्श से अद्यतन किया जाएगा।

जन हित में रिवर्ट विद ऑब्जेक्शन फीचर शुरू

उन्होंने बताया कि पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन डीड के लिए अक्षर सीमा बढ़ा दी गई है ताकि सभी शर्तें और नियम पूरे रूप में दर्ज किए जा सकें। पोर्टल पर दस्तावेज़ अपलोड सीमा 10 एमबी से बढ़ाकर 40 एमबी कर दी गई है। इसके अलावा, रिवर्ट विद ऑब्जेक्शन फीचर शुरू किया जाएगा, जिससे आवेदक बिना अतिरिक्त शुल्क दिए अपने दस्तावेज़ों में सुधार कर पुन: अपलोड कर सकेंगे। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी की सुविधा पूर्ववत जारी है और इसे और सरल बनाया गया है।उपायुक्त ने बताया कि किसान कॉलम के आधार पर स्वामित्व परिवर्तन नहीं किया जा सकता। पेपरलेस रजिस्ट्री सिस्टम हरियाणा में डिजिटल सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि विभाग इस प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है और नागरिकों व संस्थाओं से रचनात्मक सुझावों का स्वागत करता है ताकि पंजीकरण प्रक्रिया और अधिक प्रभावी, भरोसेमंद और नागरिक हितैषी बन सके।

सरल केन्द्र में शुरू होगा हेल्पडेस्क का आज होगा शुभारंभ

पेपरलेस रजिस्ट्री प्रक्रिया को लेकर लोगों की सहायता के लिए शुक्रवार 14 नवंबर को सुबह 10 बजे सरल केन्द्र में हेल्पडेस्क का शुभारंभ होगा। उपायुक्त डा. मुनीश नागपाल हेल्पडेस्क को शुरू करने के बाद डीड राईटर्स से बैठक भी करेंगे।

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