PM SVANidhi Scheme(आज समाज) : देश में छोटे पैमाने पर खुद का काम करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स लंबे समय से फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी का सामना कर रहे हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए, केंद्र सरकार ने उनके लिए एक खास माइक्रो-क्रेडिट योजना शुरू की है, जिसे पीएम स्वनिधि योजना कहा जाता है। इस योजना का मकसद स्ट्रीट वेंडर्स को बिना गारंटी के, कम ब्याज वाले लोन देकर उन्हें आर्थिक रूप से मज़बूत बनाना और डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना है।
योजना से होगी स्ट्रीट वेंडर्स की मदद
पीएम स्वनिधि, या प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 1 जून, 2020 को शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह योजना उन स्ट्रीट वेंडर्स की मदद करती है जो शहरों, कस्बों और आस-पास के सेमी-अर्बन इलाकों में छोटी दुकानें या ठेले लगाकर अपनी रोज़ी-रोटी कमाते हैं।
इस योजना के तहत, लाभार्थियों को शुरू में ₹10,000 तक का वर्किंग कैपिटल लोन दिया जाता है, जिसे एक साल के अंदर चुकाना होता है। समय पर पेमेंट और डिजिटल ट्रांजैक्शन करने पर, लाभार्थियों को ब्याज सब्सिडी दी जाती है, और बाद में ₹20,000 और फिर ₹50,000 तक के लोन दिए जाते हैं। लोन पर 7% तक की ब्याज सब्सिडी मिलती है। हालांकि, हाल ही में लिमिट बढ़ा दी गई है। अब, पहले चरण में ₹15,000, दूसरे चरण में ₹25,000 और तीसरे चरण में ₹50,000 का लोन दिया जाएगा।
हालांकि, लिमिट बढ़ने के साथ, छोटे व्यवसायों को पहले चरण में ₹15,000, दूसरे चरण में ₹25,000 और तीसरे चरण में ₹50,000 का लोन मिलेगा। इस सरकारी योजना का पूरा फायदा उठाने के लिए क्रेडिटworthiness ज़रूरी है।
मुख्य उद्देश्य छोटे वेंडर्स को सस्ता कैपिटल देना
पीएम स्वनिधि योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे वेंडर्स को सस्ता कैपिटल देना है ताकि वे अपने बिज़नेस को बढ़ा सकें और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। यह योजना डिजिटल पेमेंट को भी बढ़ावा देती है, जिससे वेंडर्स आधुनिक आर्थिक सिस्टम में शामिल हो सकें और एक मज़बूत ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड बनाए रख सकें।
कौन अप्लाई कर सकता है
केवल वही वेंडर्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्हें शहरी स्थानीय निकाय (ULB) द्वारा अप्रूव किया गया हो। जिन वेंडर्स के पास वेंडिंग सर्टिफिकेट या आइडेंटिटी कार्ड है, या ULB या टाउन वेंडिंग कमेटी से रिकमेंडेशन लेटर है, वे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें म्युनिसिपल लिमिट के अंदर काम करने वाले गांवों और सेमी-अर्बन इलाकों के वेंडर्स भी शामिल हैं।
डॉक्यूमेंट्स
इस स्कीम के लिए अप्लाई करने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स वेंडर की कैटेगरी पर आधारित हैं। जिन वेंडर्स के पास वेंडिंग सर्टिफिकेट या आइडेंटिटी कार्ड है, उन्हें वही डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, उन्हें आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड वगैरह के साथ एक रिकमेंडेशन लेटर देना होगा। जो वेंडर्स दूसरा लोन लेना चाहते हैं, उनके पास अपने पहले लोन के रीपेमेंट का प्रूफ होना चाहिए।
ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत आसान
इस स्कीम के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत आसान है। इंटरेस्टेड बेनिफिशियरी ऑफिशियल वेबसाइट pmsvanidhi.mohua.gov.in पर जाएं और अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन करें। फिर वे अपनी वेंडर कैटेगरी चुनें, अपना सर्वे रेफरेंस नंबर डालें, और ज़रूरी जानकारी भरकर एप्लीकेशन पूरा करें। सफल वेरिफिकेशन के बाद, वेंडर को बैंक लोन मिल जाएगा।
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