60 वर्ष की उम्र पार कर चुके डिपो होल्डरों का लाइसेंस कैंसल न करने को लेकर यूनियन ने सौंपा ज्ञापन

पानीपत। प्रदेश में 60 वर्ष की आयु पार कर चुके डिपो होल्डर का लाइसेंस कैंसल न हो, इसके लिए डिपो होल्डर एसोसिएशन ने सरकार को जनप्रतिनिधियों के मार्फत ज्ञापन सौंपा है। यूनियन पदाधिकारियों ने मांग की है कि 60 साल पूरे करने वाले डिपो होल्डरों का लाइसेंस कैंसल न कर आजीवन किया जाए। उनको सरकार की ओर से दस हजार रुपये पेंशन दी जाए। राशन कार्ड धारकों की प्रतिभूति राशि 20 हजार से घटाकर एक हजार रुपये की जाए ताकि प्रतिभूति राशि जप्त करने के नाम पर अधिकारी राशन कार्ड डिपो धारक का शोषण न कर सकें। राशन डिपो धारकों का लाइसेंस नवीनीकरण प्रक्रिया को बंद कर झारखंड सरकार की तर्ज पर आजीवन लागू की जाए।

यूनियन प्रधान कन्हैया कुमार ने बताया क‌ि सरकार की योजना डिपो धारकों की 60 वर्षीय अधिक होने पर मार्च 2023 तक कैंसल करने की है। जबकि 50 प्रतिशत डिपो धारकों ने लाइसेंस की फीस मार्च 2024 तक अदा की है। सरकार से निवेदन है कि सरकारी आदेश को रद्द किया जाए और मार्च 2024 तक लाइसेंस पर काम करने की अनुमति दी जाए। जिन राशन कार्ड धारकों की आयु 65 वर्ष पूरी हो चुकी है उनको राजस्थान सरकार की तर्ज पर उनके परिवार के किसी भी सदस्य को राशन डिपो स्थानांतरण की अनुमति दी जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि इसे लेकर उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने इस संबंध में घोषणा तक की थी, जिसे लागू किया जाए। भारत सरकार की एक जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक राशन फ्री योजना लागू की है, इसका सभी डिपो धारक स्वागत करते है लेकिन डिपो होल्डर के हित को देखते हुए वितरित राशन का कमीशन हर महीने मुख्यालय से डिपो होल्डर के बैंक खाते में डाला जाया जाना चाहिए। डिपो धारकों की दी जाने वाली सेवाओं को मद्देनजर रखते हुए चार रुपये तक करना चाहिए या उनका मानदेय चालीस हजार रुपये महीना किया जाना चाहिए। इस दौरान राशन डिपो होल्डरों के साथ जजपा नेता देवेंद्र कादियान भी मौजूद रहे।

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