US Deportation Policy: ट्रंप का महा-डिर्पोटेशन अभियान, निशाने पर 18000 भारतीय

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US Deportation Policy: ट्रंप की आईसीई (इमिग्रेशन कस्टम्स एंड एनफोर्समेंट) की टीमें लगातार छापे मार रही हैं।
US Deportation Policy: ट्रंप की आईसीई (इमिग्रेशन कस्टम्स एंड एनफोर्समेंट) की टीमें लगातार छापे मार रही हैं।

ट्रंप प्रशासन ने डिपोर्ट किए जाने वाले प्रवासियों को रखने के लिए एल पासो में एक और कैलिफोर्निया में दो वेयरहाउस खरीदे
US Deportation Policy, (आज समाज), न्यूयॉर्क: ट्रंप प्रशासन ने अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे करीब 18000 हजार भारतीयों को डिर्पोट करने की तैयारी कर ली है। इस नए अभियान के तहत अमेरिकी जांच एजेंसी इमिग्रेशन कस्टम्स एंड एनफोर्समेंट की टीमें लगातार छापे मार रही हैं। इस बार पकड़े गए प्रवासियों को कोर्ट में अपील करने का मौका नहीं मिल रहा है।

अपनी बात रखने (दलील देने) की अनुमति नहीं है। यहां तक कि वकील करने का अधिकार भी नहीं दिया जा रहा है। पकड़े गए लोगों को सीधे डिटेंशन सेंटर में भेजा जा रहा है, जहां से प्रवासियों के साथ दुर्व्यवहार की खबरें भी आ रही हैं।

डिर्पोटेशन के लिए सैन्य विमानों का किया जाएगा इस्तेमाल

इस बार भी ट्रम्प प्रशासन डिर्पोटेशन के लिए सैन्य विमानों के इस्तेमाल की तैयारी में है, जो उनकी सख्त इमिग्रेशन नीति की सबसे चर्चित तस्वीर बन चुका है। ट्रम्प प्रशासन ने डिपोर्ट किए जाने वाले प्रवासियों को रखने के लिए एल पासो में एक और कैलिफोर्निया में दो वेयरहाउस खरीदे हैं। इन पर करीब 16,500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इन्हें डिटेंशन सेंटर में बदलकर आईसीई को सौंप दिया गया है। यहां करीब 12 हजार प्रवासियों को रखा जा रहा है।

साल 2025 में 3,567 भारतीय नागरिकों को किया गया था डिपोर्ट

बता दें 2025 में अमरीका ने 3,567 भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट किया था। यह जानकारी भारत के विदेश मंत्रालय ने जून, 2026 में दी थी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 2026 में जून तक 1,076 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है। पांच फरवरी, 2025 को अमरीका ने पहली बार सैन्य विमान से 104 भारतीयों को अमृतसर भेजा था। इस दौरान कई लोगों को हथकड़ी और पैरों में बेडिय़ां लगी थीं।

सीधे डिटेंशन सेंटर भेज रही आईसीई

न्यूयॉर्क के इमिग्रेशन अटॉर्नी ग्रेग सिस्किंड कहते हैं, मैं 30 साल से प्रवासियों के केस लड़ता रहा हूं। बिना दस्तावेज वाले किसी भी प्रवासी को अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है, लेकिन अब आईसीई के छापों के बाद लोगों को सीधे डिटेंशन सेंटर भेजा जा रहा है। उनका कहना है कि अमेरिका में संघीय व्यवस्था के कारण हर राज्य में मानवाधिकारों से जुड़े अलग-अलग कानून हैं, लेकिन आईसीई किसी भी राज्य में जाकर कार्रवाई कर रही है।

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