मानसून सत्र शुरू होने से एक दिन पहले 21 अगस्त को होगी बैठक
BJP Legislative Party Meeting, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा भाजपा ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। बैठक मानसून सत्र से एक दिन पहले 21 अगस्त को चंडीगढ़ में होगी। बैठक में सीएम नायब सैनी सहित सभी मंत्री और विधायक मौजूद रहेंगे। बैठक में मानसून सत्र को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। विपक्ष के हमलों से कैसे बचा जाएगा। यह सब बैठक में तय किया जाएगा। इस बार का मानसून सत्र हंगामेदार रहने की संभावना है। विपक्ष कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरेगा।
हाल ही में हुए मनीषा हत्याकांड के मुद्दे पर भी सदन में हंगामा होने के आसार है। विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए विपक्ष की ओर से भी एक विशेष रणनीति बनाई गई है। गौरतलब है कि 22 अगस्त से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। जोकि 26 अगस्त तक चलने की संभावना है।
22 को ही होगी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक
विधानसभा सत्र शुरू होने वाले दिन ही सुबह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई गई है। बैठक 22 अगस्त को सुबह 11 बजे होगी। बैठक विधानसभा सचिवालय में होगी, जिसमें सीएम नायब सैनी, स्पीकर हरविंदर कल्याण सहित बीएसी के मेंबर शामिल होंगे।
इसमें तय होगा कि सेशन कितने दिन चलेगा। सदन में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, इसलिए कांग्रेस की ओर से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीएसी की मीटिंग में शामिल होंगे।
दोपहर 2 बजे शुरू होगा सत्र
राज्य के नव नियुक्त राज्यपाल प्रो. अशीम घोष के अभिभाषण से 22 अगस्त को दोपहर दो बजे से विधानसभा के मानसून सत्र की शुरूआत होती। पहले सत्र 11 बजे से आरंभ होना था, लेकिन विधानसभा की वर्कशॉप में आए सुझाव के आधार पर स्पीकर हरविन्द्र कल्याण एक दिन में एक ही सत्र आयोजित करने का फैसला लिया।
26 अगस्त तक चलने की संभावना
मानसून सत्र कब तक चलेगा यह अभी फाइनल नहीं हुआ है। संभावना है कि मानसून सत्र 26 अगस्त तक चलेगा। सत्र की वास्तविक अवधि 22 अगस्त को सत्र से पहले होने वाली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में तय होगी। 23 व 24 अगस्त को शनिवार व रविवार का अवकाश है। विपक्ष ने अगर दबाव बनाया तो सत्र की अवधि 27 अगस्त तक निर्धारित की जा सकती है।
इन मुद्दों पर सरकार को घेर सकता है विपक्ष
विधानसभा में कांग्रेस ने कानून व्यवस्था, राज्य में जल भराव, गुरुग्राम व जींद जैसे शहरों से कई-कई घंटों के बाद भी पानी की निकासी नहीं होना तथा खाद, बिजली और बीज की कमी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी है।
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