Gratuity Update(आज समाज) : केंद्र सरकार ने ग्रेच्युटी को लेकर एक बड़ी सफाई दी है। पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर विभाग (DoPPW) ने साफ किया है कि सिर्फ़ वही केंद्र सरकार के कर्मचारी जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज़ (पेंशन) रूल्स, 2021 या सेंट्रल सिविल सर्विसेज़ (NPS के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान) रूल्स, 2021 के तहत आते हैं, उन्हें ही अधिकतम 25 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी मिलेगी।
इसका मतलब है कि यह बढ़ी हुई लिमिट सभी संस्थानों या कर्मचारियों पर लागू नहीं होती – जैसे कि PSU, बैंक, पोर्ट ट्रस्ट, RBI, ऑटोनॉमस संस्थान, यूनिवर्सिटी, राज्य सरकार या सोसाइटियों के कर्मचारियों पर।
संस्थानों के लिए नियम
पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर विभाग के आदेश में कहा गया है कि उन्हें अक्सर RTI या दूसरे तरीकों से यह सवाल मिलता है कि क्या CCS (पेंशन) रूल्स के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान सोसाइटियों, बैंकों, पोर्ट ट्रस्ट, RBI, PSU, ऑटोनॉमस संस्थानों, यूनिवर्सिटी या राज्य सरकारों पर लागू होता है और अगर नहीं, तो इन संस्थानों के लिए क्या नियम हैं।
आदेश में साफ किया गया है कि DoPPW केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए नोडल विभाग है, जो CCS (पेंशन) रूल्स, 2021 और CCS (NPS के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान) रूल्स, 2021 के तहत नियम बनाता है।
विभाग ने साफ किया कि ये नियम सोसाइटियों, बैंकों, पोर्ट ट्रस्ट, RBI, PSU, ऑटोनॉमस संस्थानों, यूनिवर्सिटी और राज्य सरकारों पर लागू नहीं होते हैं। इसमें आगे कहा गया है कि जो कोई भी यह जानना चाहता है कि इन संस्थानों पर कौन से नियम लागू होते हैं, उसे सीधे संबंधित संगठन या प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग से संपर्क करना चाहिए।
DA 50% होने पर ग्रेच्युटी की लिमिट का बढ़ना
इससे पहले, 30 मई को सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की लिमिट 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी थी, जो 1 जनवरी, 2024 से लागू है। यह बढ़ोतरी इस आधार पर की गई थी कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) अब उनकी बेसिक सैलरी का 50% हो गया है। नियमों के अनुसार, जब DA 50% हो जाता है, तो सभी भत्तों के रिवीजन के साथ ग्रेच्युटी की लिमिट भी बढ़ा दी जाती है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की लिमिट बढ़ा दी है
केंद्र सरकार ने 30 मई को एक नोटिफिकेशन जारी कर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की रकम 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने की घोषणा की है, जो 1 जनवरी, 2024 से लागू होगी। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) अब बेसिक सैलरी का 50% हो गया है। नियमों के मुताबिक, जब DA बेसिक सैलरी का 50% हो जाता है, तो सभी भत्ते 25% बढ़ जाते हैं। इसी के तहत, केंद्र सरकार ने रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की लिमिट में भी बदलाव किया और अलग-अलग भत्तों में बढ़ोतरी की घोषणा की।
25 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी के हकदार कौन
जो लोग केंद्र सरकार के रेगुलर कर्मचारी हैं और जो CCS (पेंशन) नियम, 2021 या CCS (NPS के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के तहत आते हैं, वे 25 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी के हकदार हैं। सरकार के नए आदेश में यह साफ किया गया है कि 25 लाख रुपये की ग्रेच्युटी सिर्फ केंद्रीय सिविल कर्मचारियों पर लागू होती है, न कि दूसरे संस्थानों या राज्य सरकारों के कर्मचारियों पर। इस कदम का मकसद पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स में पारदर्शिता लाना है।
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