(Charkhi Dadri News) चरखी दादरी। उपायुक्त मुनीश शर्मा ने बताया कि मत्स्य पालन विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के लिए वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट फैमिली अंडर फिशरीज सेक्टर स्पेशल कंपोनेंट योजना के अंतर्गत अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जा रही है।मुनीश शर्मा ने बताया कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मछली पालन के लिए पंचायती तालाब पटृट्टे पर लेने के लिए प्रथम वर्ष पट्टा राशि पर पचास हजार रुपये प्रति हैक्टेयर अथवा पट्टे की वास्तविक राशि का 50 प्रतिशत का अनुदान प्रदान किया जाता है।
वहीं द्वितीय एवं आगामी वर्षों की पट्टा राशि पर 40 प्रतिशत या अधिकतम 40 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर अधिसूचित तालाबों में से मछली पकडऩे के लिए ठेकेदारों को स्वीकृत बोली का 50 प्रतिशत अथवा 5 लाख रुपए अधिकतम सीमा तक रेहड़ी (स्टोव / गैस, चूल्हा, बर्तन आदि सहित) पर 60 हजार रुपये की रेहड़ी खरीद पर 60 प्रतिशत या अधिकतम राशि 36 हजार रुपये प्रति लाभार्थी, खाद-खुराक पर कुल लागत रुपये एक लाख 50 हजार रुपए हेक्टेयर का 60 प्रतिशत या धनराशि 90 हजार रुपए हेक्टेयर जो भी कम हो, मछली पालन हेतु 40 हजार रुपए के जाल खरीद पर 60 प्रतिशत या धनराशि 24 हजार रुपए का प्रति लाभार्थी, जो भी कम हो, अनुदान दिया जाएगा।
राज्य स्तर पर मत्स्य पालन विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत मत्स्य पालन की विभिन्न गतिविधियों पर मत्स्य पालकों को अनुदान दिया जा रहा है
उपायुक्त मुनीश शर्मा ने बताया कि इन्टसिंव स्कीम के अंतर्गत विभाग द्वारा तालाब सुधार, खाद-खुराक, रेहड़ी व जाल खरीदने के साथ-साथ मत्स्य पालन के लिए सोलर सिस्टम लगाने पर 40 से 60 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। राज्य स्तर पर मत्स्य पालन विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत मत्स्य पालन की विभिन्न गतिविधियों पर मत्स्य पालकों को अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के तहत मीठे पानी के मत्स्य पालन के लिए नया तालाब बनाने व खाद-खुराक पर अधिकतम खर्च 11 लाख, खारे पानी मछली पालन के लिए नया तालाब बनाने व खाद-खुराक पर अधिकतम खर्च 14 लाख पर 40 प्रतिशत सामान्य वर्ग व 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति व महिलाओं के लिए अनुदान दिया जा रहा है।
मुनीश शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना की अन्य गतिविधियां जैसे कोल्ड स्टोर, फिड मिल, रेफ्रिजेरेटर व्हीकल मोटर साइकिल व आईस बॉक्स, साइकिल व आईस बॉक्स बायोफ्लॉक व आर.ए.एस. इकाई की स्थापना इत्यादि पर भी 40 प्रतिशत सामान्य वर्ग व 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति व महिलाओं के लिए अनुदान की व्यवस्था की गई है। मत्स्य पालक भली प्रकार मछली पालन का कार्य कर सके इसके लिए विभाग द्वारा मत्स्य पालन का प्रशिक्षण दिया जाता है। राज्य की स्कीम अनुसार लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी, बेरोजगार व सरकारी संस्था से मत्स्य पालन में प्रशिक्षित होना अनिवार्य है।
किसी भी मद में लाभ प्राप्ति हेतु आवेदन सरल पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।उपायुक्त मुनीश शर्मा ने बताया कि मत्स्य पालन विभाग द्वारा जिला स्तर पर समय-समय पर जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें मत्स्य विभाग की अधिक से अधिक स्कीमों का प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा। मत्स्य पालन से जुड़ी किसी भी योजना के विषय में अधिक जानकारी व अपना प्रार्थना पत्र देने के लिए जिला मत्स्य अधिकारी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
