MHA On PM Modi Manipur Visit, (आज समाज), नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित मणिपुर यात्रा से पहले, केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने राज्य के लिए को दो महत्वपूर्ण घोषणाए की हैं। पीएम का इसी माह मणिपुर का प्रस्तावित दौरा है। मई 2023 में राज्य में जातीय संघर्ष भड़कने के बाद से उनकी यह मणिपुर की पहली यात्रा होगी।
बातचीत की शर्तों के साथ समझौता नवीनीकृत किया गया
गृह मंत्रालय ने जो दो घोषणाएं की हैं, उनमें एक कुकी नेशनल आर्गनाइजेशन (केएनओ) और यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट (यूपीएफ) जैसे उग्रवादी समूहों के साथ आपरेशन सस्पेंशन (SOO) समझौते को नए सिरे से बातचीत की शर्तों के साथ नवीनीकृत किया गया है।
समूहों की स्वतंत्र आवाजाही के लिए NH खोलने पर सहमति
एमएचए द्वारा की गई दूसरी घोषणा चुराचांदपुर स्थित नागरिक समाज संगठन कुकी-जो काउंसिल द्वारा गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ कई बैठकों के बाद यात्रियों और आवश्यक समूहों की स्वतंत्र आवाजाही के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग-02 को खोलने के फैसले पर सहमति है।ए सओओ समझौता मूलतः राजनीतिक संवाद शुरू करने के लिए एक त्रिपक्षीय युद्धविराम समझौता है। 2008 में हस्ताक्षरित यह समझौता केंद्र, मणिपुर राज्य सरकार और केएनओ व यूपीएफ के बीच हुआ था, जो 24 अलग-अलग कुकी-ज़ोमी विद्रोही समूहों से मिलकर बने दो प्रमुख समूह हैं।
एकतरफा रूप से बाहर निकलने से पहले SOO डील नवीनीकृत
मार्च 2023 में बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा दो समूहों, जोमी रिवोल्यूशनरी आर्मी (जेडआरए) और कुकी नेशनल आर्मी (केएनए) के साथ समझौते से एकतरफा रूप से बाहर निकलने से पहले एसओओ डील को समय-समय पर नवीनीकृत किया गया था। बीरेन सिंह ने कुकी-जो बहुल चुराचंदपुर जिले के गांवों को बेदखली नोटिस दिए जाने के बाद जेडआरए और केएनए पर आंदोलन को प्रभावित करने का आरोप लगाया।
मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान : MHA
मई में संघर्ष शुरू होने के बाद, जब कुकी-मेइती जातीय विभाजन के दोनों ओर के विद्रोही समूहों ने हिंसा में भाग लिया और उसे सुविधाजनक बनाया, तो यह समझौता 2024 में समाप्त हो गया। गृह मंत्रालय के अनुसार, समझौते में संशोधित आधारभूत नियमों में मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना और राज्य में स्थायी शांति और स्थिरता लाने के लिए बातचीत के जरिए राजनीतिक समाधान के लिए काम करना शामिल है।
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