- मेयर शैलजा संदीप सचदेवा की टीम ने प्रेस वार्ता कर विरोधियों को दिया जवाब
- मंत्री विपुल गोयल ने 31 दिसंबर तक सभी कॉलोनियां वैध करने के निर्देश दिए
Ambala Nigam News | आज समाज नेटवर्क | अंबाला सिटी। अंबाला नगर निगम में वैध और अवैध कॉलोनियों का मुद्दा काफी लंबे समय से गर्माया हुआ है। हरियाणा में अंबाला नगर निगम को छोड़कर सभी निगम में 2023 में पास की गई कॉलोनी को वैध करने का काम लगभग पूरा हो चुका है। सिर्फ अंबाला नगर निगम में ही इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है।
हालांकि कालका की मौजूदा विधायक व अंबाला निगम की पूर्व मेयर ने अपने कार्यकाल के दौरान अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए बेहतर प्रयास किए थे, लेकिन उस समय भी विरोधियों वजह से कॉलोनियां वैध नहीं हो पाई। मार्च 2025 में मेयर शैलजा संदीप सचदेवा के शपथ लेने के बाद से ही इस मामले को लेकर एक बार फिर से आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया था।
इसी मामले को लेकर शुक्रवार अंबाला नगर निगम में मेयर शैलजा संदीप सचदेवा के निजी सहायक प्रीतम सिंह गिल, राजनीतिक सचिव मोहित आहलूवालिया और कार्यालय सचिव सुरेश सहोता ने पत्रकारों के साथ एक प्रेस वार्ता रखी। जिसमें उन्होंने विरोधियों को जमकर घेरा।
इस विषय पर गंभीरता दिखाते हुए मेयर ने कई बार नगर निगम आयुक्त से अंबाला शहर नगर निगम क्षेत्र में आने वाली अवैध कॉलोनियों की लिस्ट मांगी। परंतु बार-बार पत्र लिखने के बावजूद भी नगर निगम कार्यालय द्वारा इस प्रकार की कोई भी सूची उनके कार्यालय को नहीं भेजी गई।
मई माह से ही मेयर शैलजा संदीप सचदेवा ने नगर निगम हाउस की बैठक डंगडेहरी में करवाने का आग्रह किया था ताकि अंबाला शहर नगर निगम के ग्रामीण क्षेत्रों को भी सरकार उनके द्वार की अनुभूति करवाई जा सके।
परंतु मई माह में ही दो बार नगर निगम हाउस की बैठक को स्थगित किया गया और बार-बार नगर निगम के अधिकारियों ने समय पर नोटिस ना होना आदि आदि प्रकार के बहाने दिए। इसके बाद पिछले 8 महीने में इन्हीं बहानों के चलते नगर निगम की बैठक नहीं हो पाई। मेयर ने मई में इस हाउस बैठक में 22 कॉलोनी और 110 के लगभग पैच अप्रूव करने के एजेंडा को रखने की मांग की थी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी सौंपी थी मांग
जुलाई माह में अंबाला नगर निगम क्षेत्र में प्रदेश स्तर के तीज कार्यक्रम के दौरान भी मेयर शैलजा संदीप सचदेवा ने 13 मांगों का मांग पत्र हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को दिया था, जिसमें अंबाला नगर निगम क्षेत्र में अवैध कॉलोनीयों को वैध करने की मांग प्रमुख थी।
10 सितंबर 2025 को स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल के साथ हुई महापौरों की बैठक में कई विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें से अवैध कॉलोनियोंं का सर्वे कराकर उन्हें 31 दिसंबर तक वैध करवाने की प्रक्रिया पूरी करवाने के निर्देश सभी नगर निगम के अधिकारियों को दिए गए।
भाजपा कार्यालय में बैठकर भाजपा की मेयर के खिलाफ दुष्प्रचार करना पार्टी की नीतियों के खिलाफ : प्रीतम सिंह गिल
मेयर शैलजा संदीप सचदेवा के निजी सहायक प्रीतम सिंह गिल ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में बैठकर मेयर और कालका विधायक के खिलाफ तथ्यों से परे अनर्गल दुष्प्रचार किया गया, यह कहीं भी भाजपा की रीति-नीति का हिस्सा नहीं है।
हाल ही में कांग्रेस पार्टी से भाजपा में आए हुए लोग कहीं न कहीं कांग्रेस के तरीके को भूल नहीं पाए हैं और इतने समय से भाजपा में होने के बाद भी अभी तक पार्टी के कार्य करने के तरीके को सीख नहीं पाए हैं।
भारतीय जनता पार्टी जिला का कार्यालय का इस तरह से इस्तेमाल होना, इसका संज्ञान संगठन के अधिकारी अवश्य लेंगे और जिन लोगों ने पार्टी के अनुशासन को तोड़ा है, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। यही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस की व्यक्तिवादी पूजन की सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं।
कपड़ों की तरह पार्टी बदलते हैं लोग, जिन्होंने नगर निगम में पद दिलवाया आज उन्हीं के खिलाफ दुष्प्रचार में आगे : मोहित आहलूवालिया
अंबाला की मेयर शैलजा संदीप सचदेवा के राजनीतिक सचिव मोहित आहलूवालिया ने मेयर के खिलाफ दुष्प्रचार के लिए की गई प्रेस वार्ता के ऊपर बोलते हुए कहा कि मेयर महोदय के खिलाफ बयान बाजी करने वाले लोग वह हैं जो कपड़ों की तरह पार्टियां बदलते हैं। हाल ही में वह भारतीय जनता पार्टी के संगठन में आए हैं, परंतु पुराने तरीके भूल नहीं पाए। इसीलिए तथ्यों से परे बयान बाजी करके और फिर बाद में बयानों से भागना उनके स्वभाव में है।
अंबाला शहर नगर निगम की पूर्व महापौर और वर्तमान में कालका से विधायक शक्ति रानी शर्मा जिन्होंने उन्हें नगर निगम में पद दिलवाया आज उन्हीं के खिलाफ दुष्प्रचार करने में वह आगे है, यह उनके पलटी मारने के स्वभाव को दर्शाता है। बयान देने वाले वही वैज्ञानिक लोग हैं जो बरसाती मौसम से पहले अंबाला शहर के महावीर पार्क में किश्तियां चलवाने और महावीर पार्क के तालाब को खाली न करवाने के लिए अपने वैज्ञानिक तथ्य प्रदान कर रहे थे।
जिसका भुगतान बरसाती मौसम में आसपास के क्षेत्रवासियों को झेलना पड़ा। आने वाले चुनाव में ऐसे व्यक्तियों को यदि भाजपा की ओर से टिकट नहीं मिला, तो जल्द ही पता लग जाएगा कि वह किस पार्टी की शरण में जाते हैं। मेयर शैलजा संदीप सचदेवा ने पिछले 9 महीने में जो जनहित काम करके अंबाला शहर के लोगों के दिलों में जगह बनाई है, वह कई लोग लंबे समय से सत्ता में रहकर भी नहीं बना पाए। इसी बात की हताशा उनके मन में है जो अब बाहर निकाल कर आ रही है।
निगम में एनडीसी के खेल के खिलाफ मेयर ने उठाई थी आवाज
मेयर शैलजा संदीप सचदेवा ने वैध और अवैध कॉलोनी के मामले को लेकर जिसके कारण एनडीसी में भ्रष्टाचार का खेल चलता है, राज्य के स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी पत्र लिख कर आम नागरिकों की पीड़ा बताने का काम किया था।
अपने पत्र में मेयर ने सरकार से यह आग्रह भी किया था कि रजिस्ट्री, बिजली कनेक्शन हरियाणा सरकार के द्वारा दिए जाने पर भी सड़क, नाली और स्ट्रीट लाइट के मामले में अवैध कॉलोनी में रहने वाले नागरिकों को झेलनी पड़ती है भारी असुविधा। अपनी जमा पूंजी से आम लोग खरीदते हैं अपने सपनों का घर, परंतु अवैध कॉलोनी होने के कारण उन्हें एनडीसी में भ्रष्टाचार का धांश झेलना पड़ता है। यही कारण है कि नगर निगम में एनडीसी का खेल चलाने वाले कई चेहरे मेयर के खिलाफ दुष्प्रचार को बढ़ावा देना चाहते हैं।
डीटीपी के अनुसार अंबाला नगर निगम क्षेत्र में है 54 अवैध कालोनियां, मेयर चाहती हैं सभी हों वैध
डीटीपी कार्यालय द्वारा दी गई सूची में 54 अवैध कॉलोनी के बारे में जानकारी दी गई है। 31 दिसंबर तक यदि इन सभी कॉलोनियों को विधिवत रूप से पास नहीं करवाया गया तो आगे बाकी की कॉलोनियां वैध होना बहुत मुश्किल होगा। मंत्री विपुल गोयल के साथ हुई बैठक के ब्यौरे में इस बात का भी जिक्र किया गया कि पहले के सर्वे में जिन कॉलोनी के प्रस्ताव रद्द किए गए हैं उनकी पुन: जांच भी कराई जाए।
और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि आगे नगर निगम क्षेत्र में अवैध कॉलोनी का निर्माण ना हो। इसलिए इन सभी कॉलोनी का सर्वे करवाकर हाउस की मीटिंग में इन्हें पास करना अति आवश्यक है। और जो लोग अवैध कॉलोनी को वैध करवाने के बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं उन्हें अंबाला नगर निगम क्षेत्र में अवैध कॉलोनी की संख्या का भी ज्ञान तक नहीं है। यदि समय रहते इन सभी कॉलोनी को पास नहीं किया गया तो इनमें रहने वाले हजारों नागरिकों को नगर निगम की सुविधाओं से वंचित रहना पड़ेगा।
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