
8th Pay Commission Approved : एक बड़ी त्यौहारी घोषणा के तहत, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है, जिससे देश भर के लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को खुशी की लहर दौड़ गई है। छठ पूजा के पावन अवसर पर घोषित इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में उल्लेखनीय सुधार आने की उम्मीद है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की पुष्टि
#Cabinet approves Terms of Reference of 8th Central Pay Commission
The 8th Central Pay Commission will be a temporary body. The Commission will comprise of one Chairperson; One Member (Part Time) and one Member-Secretary. It will make its recommendations within 18 months of…
— PIB India (@PIB_India) October 28, 2025
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुष्टि की है कि नवगठित आयोग 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। इस पैनल की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई करेंगी, जबकि प्रोफेसर पुलक घोष और पंकज जैन इसके सदस्य होंगे।
कर्मचारियों की मांग हुई पूरी
कर्मचारियों की वेतन और लाभों में संशोधन की लंबे समय से चली आ रही मांग आखिरकार पूरी हो गई है, जो भारत के प्रशासनिक सुधारों में एक बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही, सरकार ने उर्वरकों के लिए पोषक तत्व-आधारित सब्सिडी (एनबीएस) को भी मंजूरी दी है,
जिसके लिए आगामी रबी सीजन के लिए ₹37,952 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इस कदम का उद्देश्य किसानों पर वित्तीय बोझ कम करना और पूरे सीजन में स्थिर फसल उत्पादन सुनिश्चित करना है। आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के साथ, सरकारी कर्मचारियों और किसानों, दोनों को केंद्र सरकार से त्योहारों के लिए एक बेहद ज़रूरी प्रोत्साहन मिला है – जिससे छठ पूजा लाखों भारतीय परिवारों के लिए एक सच्चा उत्सव बन गया है।
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