Delhi CM News : प्राइवेट स्कूलों की मनमानी नहीं चलने देंगे : सीएम

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Delhi CM News : प्राइवेट स्कूलों की मनमानी नहीं चलने देंगे : सीएम
Delhi CM News : प्राइवेट स्कूलों की मनमानी नहीं चलने देंगे : सीएम

दिल्ली सचिवालय पहुंचे अभिभावकों ने सीएम और शिक्षा मंत्री से की मुलाकात

Delhi CM News (आज समाज), नई दिल्ली। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने एक बार फिर से यह दोहराया है कि उनकी सरकार प्रदेश के प्राइवेट स्कूल संचालकों को किसी भी तरह की मनमानी करने की इजाजत नहीं देगी। जिससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बड़े। उन्होंने कहा कि इसपर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन आॅफ फीस-2025 के रूप में दिल्ली सरकार ऐतिहासिक बिल लेकर आई है। यह प्राइवेट स्कूलों को फीस में मनमानी करने से रोकेगा।

अभिभावकों ने जताया सीएम और शिक्षा मंत्री का आभार

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद का आभार व्यक्त करने के लिए दिल्ली सचिवालय में दिल्ली के विभिन्न प्राइवेट स्कूलों में पढ़े रहे छात्रों के सैकड़ों अभिभावक पहुंचे। सभी अभिभावकों ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का दिल खोलकर स्वागत किया और कहा कि यह बिल दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले सभी छात्रों उनके पैरेंट्स के लिए एतिहासिक कदम है। अभिभावकों ने यह भी कहा कि मात्र दो महीने पुरानी सरकार ने दिल्ली वालों के लिए जो कदम उठाया है वह सराहनीय हैं। जिससे लाखों बच्चों और उनके पैरेंट्स को बहुत बड़ी राहत मिली है।

हमारी सरकार ने ऐतिहासिक और निर्णायक कदम उठाया

अभिवावकों से संवाद करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा लाया गया दिल्ली स्कूल एजुकेशन (ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन आॅफ फीस)-2025 बिल हमारी सरकार का ऐतिहासिक और निर्णायक कदम है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले वर्षों 27 सालों से दिल्ली के अभिभावकों के साथ प्राइवेट स्कूल मनमानी फीस बढ़ाकर अन्याय कर रहे थे। निजी स्कूल मनमाने ढंग से फीस बढ़ाते रहे और पिछली सरकारों के पास ऐसा कोई स्पष्ट कानून या दिशा-निर्देश ही नहीं था, जिससे मनमानी फीस पर लगाम लगाई जा सके।

मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि जब अभिभावकों की आवाज हमारी सरकार तक पहुंची, तब हमने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सत्ता में आने के मात्र दो महीन के भीतर ही शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में एक मजबूत और न्यायसंगत अधिनियम का मसौदा तैयार कर लिया गया है।

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