Delhi Assembly Session : 13 मई से दिल्ली विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र

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Delhi Assembly Session : 13 मई से दिल्ली विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र
Delhi Assembly Session : 13 मई से दिल्ली विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र

भाजपा विधायक दल की बैठक में लिया गया निर्णय

Delhi Assembly Session (आज समाज), नई दिल्ली : दिल्ली विधायक दल की बैठक सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में विधायक दल द्वारा अहम निर्णय लेते हुए दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने पर सहमति जताई। जिसके बाद तय किया गया कि विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र 13 व 14 मई को आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में भाजपा विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने बताया कि विधानसभा के विशेष सत्र में जलभराव व मानसून से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ में फीस नियंत्रण बिल भी पेश होने की पूरी संभावना है।

बैठक में विस्तार से की गई चर्चा

बैठक में निजी स्कूलों की ओर से बेतहाशा फीस वृद्धि के मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा हुई। बैठक में कहा गया कि निजी स्कूलों की अनुचित फीस वृद्धि मध्यवर्गीय परिवारों के लिए बड़ा आर्थिक बोझ बन गई है। नया बिल न केवल स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाएगा, बल्कि बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने में भी मदद करेगा।

मनमाने तरीके से फीस बढ़ाते थे प्राइवेट स्कूल

निजी स्कूलों में फीस वृद्धि को नियंत्रित करने वाला कोई स्पष्ट कानून अब तक नहीं है। यही कारण है कि स्कूल प्रबंधन मनमाने तरीके से फीस बढ़ा रहे हैं। अभिभावकों ने इस मुद्दे को लेकर दिल्ली सरकार और शिक्षा विभाग को कई शिकायतें दीं थीं। इनको गंभीरता से लेते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। प्रस्तावित निजी स्कूल फीस नियंत्रण बिल में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं।

स्कूलों को फीस बढ़ाने से पहले सरकार की ओर से निर्धारित दिशा-निदेर्शों का पालन करना होगा। इसके लिए हर एक स्कूल में निगरानी समिति गठित होगी, जिसमें अभिभावक और शिक्षक प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो फीस निर्धारण प्रक्रिया की निगरानी करेगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर जुमार्ना और अन्य कानूनी कार्रवाई का प्रावधान होगा।

प्राइवेट स्कूलों को मनमानी नहीं करने देंगे : सीएम

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने एक बार फिर से यह दोहराया है कि उनकी सरकार प्रदेश के प्राइवेट स्कूल संचालकों को किसी भी तरह की मनमानी करने की इजाजत नहीं देगी। जिससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बड़े। उन्होंने कहा कि इसपर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन आॅफ फीस-2025 के रूप में दिल्ली सरकार ऐतिहासिक बिल लेकर आई है। यह प्राइवेट स्कूलों को फीस में मनमानी करने से रोकेगा।

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