बुजुर्ग के शरीर को बुरी तरह से नोचा था, अस्पताल में तोड़ा दम
Amritsar Breaking News (आज समाज), अमृतसर : पंजाब में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार जारी है। ताजा मामले में अमृतसर में रात के समय घर से बाहर निकले बुजुर्ग पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। इससे पहले बुजुर्ग इनसे निपटने का उपाय तलाशता। कुत्तों ने बुजुर्ग को बुरी तरह से नोच डाला। उसके शरीर पर कई जगह कुत्तों ने हमला किया। जिससे बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया जहां पर उसकी मौत हो गई।
शोर सुनकर पहुंचे लोगों ने कुत्तों को भगाया
बताया जा रहा है कि हमले के दौरान बुजुर्ग खुद को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कुत्तों का झुंड लगातार उन पर हमला करता रहा। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और कुत्तों को भगाकर घायल बुजुर्ग को बाहर निकाला। उस समय तक उनके शरीर पर कई जगह गहरे जख्म हो चुके थे और काफी खून बह चुका था। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है।
लोगों ने नगर निगम और प्रशासन से आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने व स्थायी समाधान की मांग की है। बता दें कि हाल के दिनों में पंजाब के विभिन्न जिलों से आवारा कुत्तों के जानलेवा हमले की घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे मामलों के बाद लोगों ने प्रशासन से सार्वजनिक सुरक्षा के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने की मांग तेज कर दी है।
आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट दे चुका सख्त आदेश
19 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार को इनसे निपटने के लिए सख्त आदेश दिए थे। जिसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पष्ट कर दिया है कि आम नागरिकों और खासकर बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निदेर्शों को अक्षरश: लागू करने पर जोर दिया है ताकि लोग बिना किसी डर के स्वतंत्र रूप से घूम सकें। शीर्ष अदालत के आदेश के बाद पंजाब सरकार ने नगर निकायों को तत्काल कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है।
इसके तहत हर नगर निगम, परिषद और नगर पंचायत में स्ट्रे एनिमल कंट्रोल टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है। स्कूल, अस्पताल, पार्क और ज्यादा भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों को नो-रिलीज जोन घोषित किया गया है। आपको बता दें कि सरकार के प्रयासों के बावजूद भी डॉग बाइट के केस सामने आ रहे हैं। जब तक कुत्तों की आबादी, काटने की घटनाओं और नसबंदी दरों की डेटा आधारित निगरानी नहीं की जाती, तब तक इस जटिल समस्या का कोई स्थायी और कारगर समाधान निकलना मुश्किल है। आने वाले हफ्तों में यह साफ हो जाएगा कि राज्य सरकार अपनी इस राजनीतिक इच्छाशक्ति को प्रभावी और स्थायी कार्रवाई में कैसे बदल पाती है।
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