Punjab News Update : पंजाब सरकार के एक निर्णय से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की हुई बल्ले-बल्ले

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Punjab News Update : पंजाब सरकार के एक निर्णय से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की हुई बल्ले-बल्ले
Punjab News Update : पंजाब सरकार के एक निर्णय से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की हुई बल्ले-बल्ले

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा सामाजिक सुरक्षा विभाग को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए न्यूनतम 60 लाख रुपए का जीवन बीमा सुनिश्चित करने के निर्देश

Punjab News Update (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब के वित्त मंत्री और कैबिनेट उप-समिति के अध्यक्ष हरपाल सिंह चीमा ने शिक्षा विभाग की पांच यूनियनों, दो आंगनवाड़ी यूनियनों और एक आउटसोर्स कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें कीं।

इन सत्रों के दौरान वित्त मंत्री ने सामाजिक सुरक्षा विभाग को स्पष्ट निर्देश जारी किए कि वह वेतन देने वाले बैंकों के साथ समन्वय करके आंगनवाड़ी कार्यकतार्ओं के लिए न्यूनतम 60 लाख रुपए का जीवन बीमा सुनिश्चित करे। ये विस्तृत बैठकें राज्य सरकार की अपने कर्मचारियों से सीधे जुड़ने और उनकी प्रशासनिक एवं वित्तीय शिकायतों का शीघ्र तथा सुखद समाधान खोजने की समर्पण भावना को उजागर करती हैं।

कर्मचारियों की जायज मांगें हर हाल में होंगी पूरी

इन सार्थक बैठकों के दौरान, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने यूनियन नेताओं द्वारा उठाई गई विभिन्न चिंताओं को सहानुभूतिपूर्वक सुना और राज्य सरकार के कर्मचारी-पक्षधर रुख की पुन: पुष्टि की। उन्होंने शिष्टमंडलों को आश्वस्त करते हुए कहा, “हम आपकी कठिनाइयों से पूरी तरह अवगत हैं। मैं यह पुष्टि करना चाहता हूं कि आपकी अधिकांश न्यायसंगत मांगों को हल करने के लिए आवश्यक ढांचा पहले से ही प्रशासनिक प्रक्रिया के अधीन है।”

लंबित मांगों को तेजी से पूरा किया जाएगा

आगामी कार्रवाई की मजबूत गारंटी देते हुए वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि भगवंत मान सरकार इन प्रक्रियाओं में तेजी लाने और जल्द ही सभी प्रभावित कर्मचारियों के लिए सकारात्मक परिणाम देने के लिए लगन से काम कर रही है। विचार-विमर्श के दौरान शिक्षा क्षेत्र की पांच संगठनों—जिनमें बेरोजगार बीएड टेट पास अध्यापक यूनियन, बेरोजगार पीएसटीईटी पास आर्ट एंड क्राफ्ट संघर्ष यूनियन, मुड़ बहाल कच्चे अध्यापक यूनियन, एसएसए/एमडीएम नॉन-टीचिंग इंप्लाइज यूनियन पंजाब, और अनएडेड स्टाफ आॅफ एडेड स्कूल्स फ्रंट शामिल थे—ने सेवाओं की सुरक्षा पर केंद्रित मांग-पत्र सौंपे।

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