Punjab News Today : पंजाब में सेवा लंबित दर देश में सबसे कम : अरोड़ा

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Punjab News Today : पंजाब में सेवा लंबित दर देश में सबसे कम : अरोड़ा
Punjab News Today : पंजाब में सेवा लंबित दर देश में सबसे कम : अरोड़ा

कहा, पंजाब ने इस क्षेत्र में स्थापित किया नया मील का पत्थर, निर्धारित समय-सीमा के भीतर 99.98% सेवाएं प्रदान की गईं,

Punjab News Today (आज समाज), चंडीगढ़। पंजाब सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि प्रदेश में लोगों को सेवाओं का लाभ तय समय सीमा के अंदर मिल रहा है। यही कारण है कि प्रदेश में सेवा लंबित दर देश में सबसे कम है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने नागरिकों को समयबद्ध तरीके से 99.98% आवश्यक सेवाएं प्रदान कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान (मैगसीपा) में विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों और उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक के बाद अरोड़ा ने बताया कि 18 जून 2024 से 17 जून 2025 तक के एक वर्ष की अवधि में 48.85 लाख से अधिक नागरिकों ने विभिन्न लोक-हितैषी सेवाओं का लाभ उठाया। इनमें से 99.88% सेवाएं तय समय-सीमा के भीतर प्रदान की गईं, जबकि केवल 5868 सेवाओं (0.12%) में ही देरी हुई।

यह आंकड़े प्रदेश के लिए गौरव की बात

उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार की प्रभावी सेवा प्रणाली को उजागर करती है। भारत सरकार द्वारा भी पंजाब को निर्धारित समय में सेवाएं प्रदान करने में पहला स्थान प्रदान किया गया है। अरोड़ा ने यह भी कहा कि सरकार द्वारा ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा जिनकी सेवाएं पूरी तरह लंबित रहित हैं। साथ ही, उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि जो अधिकारी या कर्मचारी बार-बार देरी करते हैं या अनावश्यक आपत्तियां लगाते हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए।

लोगों की परेशानी कम करना सरकार का लक्ष्य

उन्होंने यह भी बताया कि पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने हेतु प्रमाणपत्र संबंधी आवेदनों की डिजिटल पुष्टि के लिए लगभग 98% अधिकारियों और स्थानीय प्रतिनिधियों जैसे पटवारी, नगर पार्षद, सरपंच और नंबरदार की लॉगिन आईडी बनाकर उन्हें आनलाइन प्रणाली से जोड़ा जा चुका है। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों की परेशानी को कम करना और दस्तावेजों की पुष्टि के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता को समाप्त करना है। अरोड़ा ने कहा कि यह उपलब्धि पंजाब सरकार की लोक-कल्याणकारी शासन व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

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