Sanitation Workers Protest : ग्रामीण सफाई कर्मियों ने मांगों को लेकर किया प्रदर्शन

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Sanitation Workers Protest : ग्रामीण सफाई कर्मियों ने मांगों को लेकर किया प्रदर्शन
मांगों का ज्ञापन अधिकारी को सौंपते हुए।
  • मांगों से संबंधित ज्ञापन बीडीपीओ को सौंपा

Jind News ,आज समाज , जींद। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों एवं समस्याओं को लेकर शनिवार को लघु सचिवालय में प्रदर्शन कर धना दिया और मांगों से संबंधित ज्ञापन ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी को सौंपा। धरने की अध्यक्षता ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन के जिला प्रधान गुलाब बिरौली ने की। जबकि संचालन जिला सचिव पवन कुमार ने किया। धरने को यूनियन के राज्य महासचिव विनोद कुमार ने संबोधित करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार ने पिछले 11 साल मेंएक भी सफाई कर्मचारी की पक्की भर्ती नहीं की है और ना ही किसी कच्चे सफाई कर्मचारी को पक्का किया है।

यह सरकार खासकर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने ही वायदों और घोषणाओं से बार-बार मुकरने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। सीएम ने 27 हजार वेतन देने की घोषणा की थी जो अब हवा हवाई साबित हो चुकी है। उसके बाद इसी साल 11 जून को कबीर जयंती पर सिरसा में 2100 रुपये बढ़ोत्तरी की घोषणा करके आज तक ग्रामीण सफाई कर्मियों के लिए कोई पत्र जारी नहीं किया है। जबकि शहर के पेरोल सफाई कर्मियों का पत्र 9 अगस्त को जारी हो चुका है और उनको के मिलना भी शुरू हो चुका है।

9754 से ज्यादा पद ग्रामीण क्षेत्र में खाली

सरपंच व ग्रामीण सचिवों के इशारे पर बिना कारण के मूंछ का सवाल बनाकर सफाई कर्मचारियों का वेतन रोक दिया जाता है। जिसके कारण इनको आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ता है। गांव में सफाई कर्मचारियों की कमी के कारण पूरी तरह से सफाई नहीं हो पाती और सरकार की इस नाकामी को कर्मचारियों के सिर पर यह कहकर लाद दिया जाता है कि सफाई कर्मचारी काम नहीं करते। 9754 से ज्यादा पद ग्रामीण क्षेत्र में आज भी खाली पड़े हैं। उन्होंने मांग की कि सभी सफाई कर्मियों को पॉलिसी बनाकर पक्का किया जाए।

वेतन को महंगाई भत्ते के साथ जोड़ा जाए

24 नवम्बर 2024 को मुख्यमंत्री द्वारा घोषित ग्रामीण क्षेत्र के लिए 26 हजार और शहरी क्षेत्र के लिए 27 हजार वेतन तुरंत लागू किया जाए। सफाई कर्मियों के वेतन को महंगाई भत्ते के साथ जोड़ा जाए और सलाना बढौतरी का लाभ दिया जाए। 11 जून को की गई वेतन बढ़ोत्तरी की घोषणा को एरियर सहित लागू किया जाए।

एक्ससग्रेशिया नीति लागू की जाए तथा कर्मचारी की मृत्यु उपरांत उसके परिवार को 10 लाख मुआवजा और नौकरी दी जाए। ऑनलाइन हाजरी पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जाए तथा सपुरवाइज भर्ती करके ऑफलाइन हाजरी का प्रावधान किया जाए। समय पर वेतन दिया जाए। वर्दी भत्ता, सफाई भत्ता और औजारों के भत्ते में बढौतरी की जाए।

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