Roadways Employees Strike : रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल रही सफल : रोडवेज सांझा मोर्चा

Aaj Samaj (आज समाज),Roadways Employees Strike,पानीपत :  ट्रेड यूनियनों द्वारा प्रस्तावित हड़ताल को समर्थन करते हुए रोडवेज कर्मचारी सांझा मोर्चा पानीपत के डिपो प्रधान चरण सिंह, अनिल कुंडू, सुनील चौहान, रामनिवास रावल, रामनिवास ग्रोवर, विकास रावल की अध्यक्षता में डिपो पानीपत में सुबह से हड़ताल रही। हड़ताल को संबोधित करते हुए रोडवेज राज्य नेता अनिल कुंडू, कृष्ण नोहरा नेताओं ने कहा कि बार-बार सांझा मोर्चा प्रतिनिधिमंडल परिवहन मंत्री, परिवहन विभाग के प्रधान सचिव से मिल चुका है और उनको मांगों से अवगत कराया जा चुका है इसके बावजूद भी अभी तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया है और न ही मांगों पर कोई अमल किया गया है। इसलिए सरकार के इस रवैए के खिलाफ अब आंदोलन को निर्णायक मोड़ पर ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि परिचालकों व लिपिकों का वेतनमान 35400 रुपए किया जाए। अर्जित अवकाश में कटौती का पत्र वापस लेकर पहले की तरह अवकाश लागू करें।

पुरानी पेंशन बहाली, जोखिम भत्ता देने पर सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। बेड़े में 10 हजार बसों को शामिल किया जाए ताकि 60 हजार बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। 2016 को भर्ती चालकों सहित कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। प्रवक्ताओं ने वादाखिलाफी व कर्मचारी विरोधी नीतियों की जमकर आलोचना की एवं हिट एंड रन कानून के लागू होने से चालकों पर भारी भरकम जुर्माना एवं होने वाली दस साल सजा बारे अवगत करवाया अगर यह कानून लागू हुआ तो देश का कोई भी चालक सड़क पर नहीं चल पाएगा उनके लिए रहने के ठिकाने सलाखों के पीछे जेल में होंगे। हड़ताल को मुख्य रूप से रोडवेज नेता सुलतान मलिक, राजेन्द्र रोड,मास्टर राजबीर, नरेन्द्र घनघस, जयपाल भालसी, विनोद मलिक, रिटायर कर्मचारी संघ जिला प्रधान बलवान सिंह, पूर्व रोडवेज राज्य नेता रणबीर शर्मा, रिटायर्ड कर्मचारी संगठन के जिला प्रधान महाबीर चंदौली आदि नेताओं ने संबोधित किया।

1. परिचालकों व लिपिकों का वेतनमान 35400 किया जाए।
2.चालक,परिचालक निरीक्षक,उप निरीक्षक, कर्मशाला के कर्मचारियों के देय अर्जित अवकाश कटौती बारे क्रमांक 5066-93 A2/E3/ दिनांक 20/9/ 2022 को जारी आदेशों को वापस लिया जाए। क्रमांक 4071-86 A2/E4 दिनांक 3/2/1984 की हिदायतों अनुसार देय अर्जित अवकाश व सभी लाभ दिए जाएं।
3.नई पेंशन नीति को बंद करके पुरानी पेंशन नीति को लागू किया जाए।
5. ट्रांसपोर्ट रूल 1995 में संशोधन करके मुख्यालय व क्षेत्रीय डिपो में कार्यरत लिपिकों की सीनियरिटी एक की जाए।
6. विभाग के बेड़े में बढ़ती आबादी अनुसार 10000 सरकारी बसों को शामिल किया जाए।
7. ऑनलाइन तबादला पॉलिसी में संशोधन किया जाए।
8. सभी कर्मचारियों की वेतन विसंगति को दूर की जाए।

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