कहा, यह भारत की हिम्मत, लचीलापन और एकता का प्रतीक रहा ह
Punjab CM News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक बार फिर से दोहराया है कि पंजाब की भूमि व यहां के लोगों ने देश की रक्षा में अनगिनत बलिदान दिए हैं। पंजाब को एक भाग्यशाली भूमि बताते हुए, जहां कोई भूखा नहीं सोता, मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की भाईचारे की सेवा की झलक लंगर और स्वैच्छिक प्रयासों में दिखती है, जो इसकी अनुपम मानवतावादी भावना को दशार्ती है। उन्होंने याद दिलाया कि पंजाब हमेशा देश का किला बना रहा है और यह भारत की हिम्मत, लचीलापन और एकता का प्रतीक रहा है। भगवंत सिंह मान ने लोगों से छोटे-मोटे मुद्दों से ऊपर उठकर पंजाब की समग्र प्रगति के लिए सामूहिक रूप से काम करने की अपील की।
किसान के बाद व्यवसायी दूसरे अन्नदाता
व्यवसायियों को किसानों के बाद दूसरा अन्नदाता बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों की आजीविका और आर्थिक विकास बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने गर्व के साथ पंजाब की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए बताया कि भारत की चार प्रमुख खेलों हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल की राष्ट्रीय टीमों की कप्तानी इस समय पंजाबी कर रहे हैं, जो प्रदेश के उत्कृष्ट खेल कौशल और नेतृत्व भावना को दशार्ता है। भगवंत सिंह मान ने पंजाब के लोगों के मेहनती और साहसी स्वभाव की सराहना की और बताया कि हाल के बाढ़ों में पांच लाख एकड़ फसली क्षेत्र को नुकसान होने के बावजूद पंजाब ने केंद्रीय पूल में रिकॉर्ड 150 लाख मीट्रिक टन चावल का योगदान दिया है।
उद्योगों के लिए सुगम व पारदर्शी माहौल बनाया
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधियों को सुगम बनाने और सिस्टम में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए कई नए सुधार लागू कर रही है। उन्होंने बताया कि व्यवसाय करने की सुगमता के लिए राज्य सरकार ने पंजाब राइट टू बिजनेस (संशोधन) नियम, 2025 को मंजूरी दी है, जो उद्यमियों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान करेगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन संशोधनों के तहत कई पूर्व-निर्माण नियामक मंजूरियों को अधिनियम के दायरे में लाया गया है, जिनमें प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की रजिस्ट्रेशन, बायोमेडिकल वेस्ट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन, फैक्ट्री लाइसेंस, स्थापना के लिए सहमति, संचालन के लिए सहमति, स्थिरता प्रमाणपत्र और गैर-वन भूमि के लिए एनओसी प्रमाणपत्र शामिल हैं।
सिंगल विंडो से मिल रहा सभी तरह का लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन संशोधनों से “स्व-घोषणा” प्रक्रिया को बहुत सरल बना दिया गया है और पूरी प्रक्रिया अब प्रदेश के सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से होगी। नए प्रोजेक्ट शुरू करने वाले उद्यमी इस पोर्टल के जरिए जमीन की मालिकी या सहमति का प्रमाण, सीआरओ रिपोर्ट, मास्टर प्लान की पहचान, प्रक्रिया का विवरण और आॅनलाइन शुल्क जमा कर सकेंगे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि सैद्धांतिक मंजूरी प्रमाणपत्र जारी करने के लिए समयबद्ध प्रक्रिया पेश की गई है।
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