Chandigarh Breaking News : पंजाब सरकार कर रही झूठे दावे : सुनील जाखड़

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Chandigarh Breaking News : पंजाब सरकार कर रही झूठे दावे : सुनील जाखड़
Chandigarh Breaking News : पंजाब सरकार कर रही झूठे दावे : सुनील जाखड़

कहा, यदि केंद्र पर 60 हजार करोड़ जीएसटी के बकाया थे तो जीएसटी काउंसिल की बैठक में क्यों नहीं उठाया मुद्दा

Chandigarh Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब सरकार द्वारा केंद्र सरकार पर बाढ़ के दौरान पर्याप्त सहायता न देने के आरोप का पंजाब भाजपा ने खंडन किया है। पंजाब भारतीय जनता पार्टी (भापजा) के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि केंद्र सरकार इस विपदा की घड़ी में पंजाब के साथ है और हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। जाखड़ ने कहा कि जीएसटी के 60 हजार करोड़ रुपए लंबित होने संबंधी प्रदेश सरकार कोरा झूठ बोल रही है। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र के पास पंजाब का 60 हजार करोड़ रुपए जीएसटी का बकाया है तो उसे यह मुद्दा जीएसटी काउंसिल की बैठक में उठाना चाहिए था।

पंजाब सरकार तर्कहीन आंकड़ें पेश कर रही

चंडीगढ़ में प्रेसवार्ता के दौरान जाखड़ ने कहा कि यह सरकार केंद्र से सहायता लेने के लिए तर्कहीन आंकड़े पेश कर रही है, जिसका खामियाजा पंजाब के लोग भुगत रहे हैं। बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के लिए 1600 करोड़ रुपये की तत्काल राहत दी है और यह भी कहा है कि अन्य प्रस्ताव आने पर उनके लिए भी सहायता की जाएगी। उन्होंने बताया कि आप सरकार के मुख्य सचिव प्रधानमंत्री के सामने नुकसान को 13,289 करोड़ बता रहे थे जबकि सरकार के मंत्री हरदीप सिंह मुंडी ने इसे 20 हजार करोड़ बताया। मनमाने आंकड़े पेश कर आप सरकार ने अपना गैर-जिम्मेदाराना रवैया दिखाया है।

सुनील जाखड़ ने प्रदेश सरकार के आकंड़े किए साझा

सुनील जाखड़ ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 5,043 करोड़ रुपये की मांग की जबकि इस सरकार ने वर्ष 2022-23 में पंजाब के 13,500 गांवों में केवल 1,156 करोड़ और 2023-24 में 778 करोड़ रुपए ही ग्रामीण विकास पर खर्च किए। इसी तरह, इस सरकार ने पिछले साढ़े तीन साल में मंडी बोर्ड के माध्यम से सड़कों पर केवल 500 करोड़ रुपये खर्च किए लेकिन अब बाढ़ प्रभावित गांवों की सड़कों के लिए पंजाब सरकार 1,022 करोड़ रुपए मांग रही है। राज्य सरकार के पास पहले से ही एसडीआरएफ में 12,000 करोड़ रुपये पड़े हैं लेकिन इसे अनावश्यक कार्यों में खर्च किया जा रहा है। सीएम को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि सरकार 20 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा कहां से देंगी।

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