कहा, राज्यभर में 3100 से अधिक अत्याधुनिक स्टेडियमों का निर्माण किया जाएगा
Punjab Breaking News (आज समाज), बठिंडा : आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब सरकार खेल के क्षेत्र में प्रदेश की पुरानी शान दोबारा से बहार करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार प्रदेश के युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। राज्य के युवाओं की असीम ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए प्रदेश सरकार ने राज्य में नए स्टेडियम तैयार करने की परियोजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सशक्त बनाने के लिए पंजाब में 3100 से अधिक नए खेल मैदानों की स्थापना का काम आज शुरू हो रहा है। उन्होंने बताया कि ये खेल मैदानयुद्ध नशों विरुद्ध और रंगला पंजाब अभियान को नई ऊंचाई प्रदान करेंगे।
पंजाब और देश के लिए मेडल जीतें युवा
केजरीवाल ने कहा कि ये स्टेडियम युवाओं को नशे की बुराई से दूर रखने के साथ-साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने के उनके सपनों को साकार करने में सहायक होंगे। उन्होंने कहा कि ये मैदान उभरते खिलाड़ियों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होंगे। इस परियोजना पर 1184 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। पहले चरण में बड़े गाँवों को प्राथमिकता दी गई है, जहां आधे एकड़ से लेकर चार एकड़ तक के क्षेत्र में स्टेडियम बनाए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक खेल मैदान को विभिन्न खेलों की आवश्यकताओं के अनुसार विकसित किया जाएगा, जहां वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट और अन्य पारंपरिक खेलों की सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। बुजुर्गों के लिए भी मनोरंजन और व्यायाम की सुविधाएँ होंगी ताकि खेल जीवन का अभिन्न हिस्सा बन सकें। ये मैदान न केवल खेल आयोजनों की मेजबानी करेंगे, बल्कि ग्रामीण एकता और समुदायिक सहयोग के प्रतीक बनेंगे।
हर गांव में हो खेल स्टेडियम की सुविधा
केजरीवाल ने कहा कि जैसे शिक्षा के लिए अच्छा स्कूल जरूरी है, वैसे ही किसी बच्चे को अपने गांव, राज्य और देश का नाम रोशन करने के लिए एक उपयुक्त खेल मैदान की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार शिक्षा और खेल दोनों के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं देने में सफल रही है। उन्होंने बताया कि 2022 से पहले खेलों का बजट केवल 100 करोड़ रुपए था, जिसे मौजूदा सरकार ने बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए कर दिया। पंजाब को खेलों में अग्रणी राज्य बनाने और खेल संस्कृति को विकसित करने के लिए 2023 में नई खेल नीति लाई गई। इस नीति में खिलाड़ियों को नकद इनाम और सरकारी नौकरियां देने का प्रावधान किया गया।
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