Punjab Breaking News : पंजाब सरकार ने लगाया कोल्डरिफ सिरप बैन

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Punjab Breaking News : पंजाब सरकार ने लगाया कोल्डरिफ सिरप बैन
Punjab Breaking News : पंजाब सरकार ने लगाया कोल्डरिफ सिरप बैन

इस जहरीली सिरप से देश भर में हो चुकी 21 बच्चों की मौत, मध्यप्रेदश, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्य लगा चुके प्रतिबंध

Punjab Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : देश भर में कोल्डरिफ कफ सिरप के दुष्प्रभाव के बढ़ते मामलों के बीच पंजाब सरकार ने इस सिरप की प्रदेश में बिक्री, वितरण और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। ज्ञात रहे कि इस सिरप के प्रभाव इतने ज्यादा खतरनाक हैं कि अभी तक मध्यप्रदेश सहित कई राज्यों में 21 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है।

वहीं इसके नमूनों के सैंपल की जांच लेने के बाद यह स्पष्ट हो चुका है कि इसमें जहरीला कैमिकल है। इसी के चलते इसे कई राज्यों में पहले ही बैन कर दिया गया है। जांच में पाया गया कि यह सिरप डाइइथिलीन ग्लाइकोल की अत्यधिक मात्रा (46.28%) के कारण मिलावटी और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यह सिरप स्रेसन फार्मास्युटिकल्स कांचीपुरम तमिलनाडु द्वारा मई 2025 में निर्मित और अप्रैल 2027 तक वैध बताया गया था। विभाग के अनुसार यह दवा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में बच्चों की हालिया मौतों से जुड़ी बताई जा रही है, जिसके चलते पंजाब में इसे तुरंत प्रतिबंधित किया गया है।

कोल्डरिफ सिरप को लेकर ये बोले स्वास्थ्य मंत्री

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि खांसी की दवाई कोल्ड्रिफ बच्चों की मौत का कारण बनी है जो बहुत ही दुखदायी घटना है। सरकार ने पंजाब में कोल्ड्रिफ को बैन कर दिया है। प्रदेश में कहीं पर भी इसकी बिक्री नहीं हो पाएगी। ड्रग्स इंस्पेक्टरों और सिविल सर्जन और सभी केमिस्ट को जानकारी दे दी गई है कि तमिलनाडु की कंपनी की दवा कोल्ड्रिफ खरीदी व बेची न जाए। सरकारी अस्पतालों में आने वाली सभी दवाओं की पहले टेस्टिंग की जाती है, इसलिए बिना डरे दवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है।

बच्चों की मौत के बाद एक्शन में केंद्र सरकार

मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप के चलते हुए बच्चों की मौत के बाद केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ आज एक अहम बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की, जिसमें खांसी की दवाओं की गुणवत्ता और उचित उपयोग पर चर्चा हुई।

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