PM Ujjwala Yojana(आज समाज) : सरकार ने दो अहम फैसले लिए हैं। पहला, लागत से कम कीमत पर एलपीजी सिलेंडर बेचने से तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को होने वाले नुकसान की भरपाई किश्तों में की जाएगी। इसके अलावा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत दिए जाने वाले सिलेंडरों की संख्या 12 से घटाकर 9 कर दी गई है।
एलपीजी से होने वाले नुकसान की भरपाई की बात करें तो कैबिनेट ने शुक्रवार को 30,000 करोड़ रुपये के नकद मुआवजे को मंजूरी दी, जिसके तहत यह तेल विपणन कंपनियों को 12 किश्तों में दिया जाएगा। पहली किश्त इसी साल सितंबर-अक्टूबर में मिलने की उम्मीद है।
नुकसान की भरपाई 12 किश्तों में
सरकार लागत से कम कीमत पर एलपीजी सिलेंडर बेचने से तेल विपणन कंपनियों को हुए 30 हजार करोड़ रुपये के नुकसान की भरपाई 12 किश्तों में करेगी। इससे तेल विपणन कंपनियों को इस वित्तीय वर्ष 2026 में 15 हज़ार करोड़ रुपये मिलेंगे और बाकी पैसा अगले वित्तीय वर्ष 2027 में फरवरी 2026 में पेश होने वाले नए बजट के ज़रिए दिया जाएगा।
सूत्रों के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष 2026 में दी जाने वाली क्षतिपूर्ति के लिए आपातकालीन निधि से निकासी की मंज़ूरी ली जा सकती है। अब बात करते हैं किश्तों में नुकसान की भरपाई की, अगर इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को मिलाकर 30 हज़ार करोड़ रुपये दिए जाएँ, तो राजकोषीय घाटा 8 आधार अंकों तक बढ़ सकता है, जबकि अगर इसे वित्तीय वर्ष 2026 और वित्तीय वर्ष 2027 में बाँटकर दिया जाए, तो वित्तीय प्रभाव कम हो सकता है। सरकार ने इस वित्तीय वर्ष 2026 के लिए राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.4% पर रखने का लक्ष्य रखा है।
सब्सिडी में कोई कटौती नहीं की गई
मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या बढ़ाकर नौ कर दी है, लेकिन सब्सिडी में कोई कटौती नहीं की गई है। वित्त वर्ष 26 के लिए इस योजना के लिए 12,060 करोड़ रुपये के बजट आवंटन को मंज़ूरी देते हुए, सरकार ने 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर पर 300 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी बरकरार रखी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों द्वारा एलपीजी की खपत वित्त वर्ष 2020 में प्रति व्यक्ति औसतन तीन रिफिल से बढ़कर वित्त वर्ष 25 में लगभग 4.47 हो गई है।
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