Parliament Winter Session: लोकसभा में आज दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर चर्चा

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Parliament Winter Session: लोकसभा में आज दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर चर्चा होगी

Parliament Winter Session Today Updates, (आज समाज), नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र का आज 14वां दिन है और आज 18वीं लोकसभा का छठा सत्र सुबह 11 बजे शुरू होगा, जिसमें कई विधायी, नीतिगत और समिति से जुड़े मामलों पर चर्चा होगी, जिसमें नियम 193 के तहत दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण पर खास ध्यान दिया जाएगा।

प्रियंका, कनिमोझी और बांसुरी जताएंगी चिंता 

सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, कनिमोझी करुणानिधि और बांसुरी स्वराज दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बिगड़ते वायु प्रदूषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव को लेकर चिंता जताएंगी। सदन पूर्व सांसदों दारुर पुलैया, प्रो. महादेवराव शिवंकर, कुसुमा कृष्ण मूर्ति और शमनूर शिवशंकरप्पा के निधन पर शोक संदेश के साथ कार्यवाही शुरू करेगा। इसके बाद, सदस्य चर्चा के लिए तय सवाल पूछेंगे, और संबंधित मंत्री जवाब देंगे।

ये मंत्री सदन के पटल पर रखेंगे कागजात 

कई मंत्री सदन के पटल पर कागजात रखेंगे, जिनमें जनजातीय मामलों के मंत्रालय से जुएल ओराम और दुर्गादास उइके, वित्त मंत्रालय से निर्मला सीतारमण और पंकज चौधरी, बिजली मंत्रालय से श्रीपाद येसो नाइक, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, पर्यटन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से सुश्री शोभा करंदलाजे, सड़क परिवहन और राजमार्ग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, आवास और शहरी मामले, जल शक्ति, इस्पात और नागरिक उड्डयन सहित अन्य मंत्रालयों के मंत्री शामिल हैं। महासचिव राज्यसभा से निरसन और संशोधन विधेयक, 2025 और सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानूनों में संशोधन) विधेयक, 2025 के संबंध में संदेश भी देंगे।

अनुदान की मांगों पर रिपोर्ट ये करेंगे पेश 

सदस्य चरणजीत सिंह चन्नी और दुष्यंत सिंह कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण पर स्थायी समिति की जलवायु-लचीली खेती और मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए अनुदान की मांगों पर रिपोर्ट पेश करेंगे। इसी तरह, शशि थरूर और प्रणिति सुशीलकुमार शिंदे भी विदेश मामलों की समिति की रिपोर्ट पेश करेंगे, जिसमें भारत-बांग्लादेश संबंध, मंत्रालय अनुदान और भारतीय प्रवासियों के कल्याण, जिसमें एनआरआई और प्रवासी मजदूर शामिल हैं, को शामिल किया जाएगा। पिछली समिति की सिफारिशों पर सरकार की कार्रवाई पर बयान भी रखे जाएंगे।

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