India’s labour framework,आज समाज, नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने भारत के लेबर कानूनों में बदलाव की घोषणा की है, जिससे फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी पाने के लिए न्यूनतम सर्विस की ज़रूरत पांच साल से घटाकर एक साल कर दी गई है। यह कदम शुक्रवार, 21 नवंबर को पेश किए गए एक बड़े बदलाव का हिस्सा है, जो 29 मौजूदा लेबर कानूनों को चार लेबर कोड में बदल देता है।
बदलाव से मिलेगा फायदा
सबसे अहम बदलावों में से एक ग्रेच्युटी की योग्यता को आसान बनाना है, इस बदलाव से एक बड़े और अलग-अलग तरह के वर्कफोर्स तक पहुंचने की उम्मीद है। पेमेंट ऑफ़ ग्रेच्युटी एक्ट के पहले के नियमों के तहत, फिक्स्ड-टर्म कर्मचारी लगातार पांच साल की नौकरी के बाद ही इस फ़ायदे के लिए योग्य थे। नए कोड इस ज़रूरत में ढील देते हैं, जिससे फिक्स्ड-टर्म कर्मचारी (FTEs) एक साल की सर्विस पूरी करने के बाद ग्रेच्युटी ले सकते हैं।
यहां, मकसद फिक्स्ड-टर्म और रेगुलर स्टाफ के बीच बराबरी पक्का करना है। अपडेटेड प्रोविज़न FTEs को परमानेंट वर्कर्स की तरह ही सैलरी स्ट्रक्चर, छुट्टी के अधिकार, मेडिकल बेनिफिट्स और सोशल सिक्योरिटी कवरेज की गारंटी देते हैं।
डायरेक्ट हायरिंग को बढ़ावा
सरकार का मानना है कि यह अलाइनमेंट “डायरेक्ट हायरिंग को बढ़ावा देता है और बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट को कम करता है।” फिक्स्ड-टर्म एम्प्लॉइज को एक तय समय के लिए या किसी खास प्रोजेक्ट के लिए हायर किया जाता है। नए नियमों का मकसद उनके साथ परमानेंट स्टाफ की तरह बर्ताव करना है। इन बदलावों में इनफॉर्मल, गिग, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, माइग्रेंट लेबरर्स और महिला एम्प्लॉइज भी शामिल हैं।
क्या है ग्रेच्युटी
ग्रेच्युटी एक एकमुश्त फाइनेंशियल पेमेंट है जो एम्प्लॉयर वर्कर्स को लंबी सर्विस के लिए तारीफ़ के तौर पर देते हैं। ट्रेडिशनली, एम्प्लॉइज को यह ज़रूरी पांच साल का पीरियड पूरा करने के बाद इस्तीफे, रिटायरमेंट या किसी और तरह से अलग होने पर मिलता था।
बदले हुए नियमों के साथ, फिक्स्ड-टर्म स्टाफ को अब इतना लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। सरकार को उम्मीद है कि छोटी एलिजिबिलिटी विंडो एम्प्लॉइज को ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगी, खासकर नौकरी बदलने के दौरान।
चार लेबर कोड सिस्टम
भारत में लेबर नियमों का यह पेच आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद के शुरुआती दशकों से है, जब आर्थिक हालात बहुत अलग थे। जबकि कई देशों ने पिछले कुछ सालों में अपने लेबर कानूनों को मॉडर्न बनाया और उन्हें मिला दिया है, भारत 29 सेंट्रल एक्ट्स में फैले बिखरे हुए और कभी-कभी पुराने कानूनों के मिक्स पर ही निर्भर रहा। इससे एम्प्लॉयर्स के लिए कम्प्लायंस की चुनौतियाँ और वर्कर्स के लिए अनिश्चितता पैदा हुई।
चार लेबर कोड के आने से इन पुराने स्ट्रक्चर की जगह एक ज़्यादा कोहेरेंट सिस्टम आ जाएगा। इसका मकसद एम्प्लॉइज और बिज़नेस दोनों को सपोर्ट करना है, जिससे एक ऐसा वर्कफोर्स बन सके जो ज़्यादा सुरक्षित, प्रोडक्टिव और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो।
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