दोनों कॉलेजों में एमबीबीएस की 100-100 सीटों पर एडमिशन की केंद्र से मिली अनुमति
Haryana MBBS Seats, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा के भिवानी में नवनिर्मित पंडित नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भिवानी और महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज कोरियावास महेंद्रगढ़ में इसी सत्र से एमबीबीएस की पढ़ाई होगी। दोनों कॉलेजों में एमबीबीएस की 100-100 सीटों एडमिशन के लिए केंद्र सरकार ने अनुमति मिल चुकी है। यह जानकारी प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने दी।
उन्होंने बताया कि हरियाणा को 200 एमबीबीएस सीटें ओर देने के लिए 19 अगस्त को इसको लेकर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को लेटर लिखा था, इसके 13 दिन में इसकी मंजूरी मिल गई। उन्होंने बताया कि इसी सत्र से दोनों मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दोनों कॉलेजों में 100 -100 सीटों पर एडमिशन के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से अनुमति पत्र मिल गया है।
केंद्रीय मंत्री और सीएम का जताया आभार
स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने भिवानी और कोरियावास (महेंद्रगढ़) मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 100 -100 सीटों पर एडमिशन की अनुमति देने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार जताया है।
रोजगार के अवसर होंगे पैदा
आरती सिंह राव ने कहा कि अब इन दोनों कॉलेजों में जहां नीट के एग्जाम में मेरिट में आने वाले हरियाणा के युवाओं को अपने प्रदेश में ही अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने का सपना साकार होगा, वहीं इन कॉलेजों के शुरू होने से मेडिकल कॉलेज के अलावा आस-पास के क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
एचएसडीआरएफ में 1149 पदों पर होंगी भर्ती
वहीं हरियाणा सरकार ने बाढ़ जैसे हालातों से निपटने के लिए एचएसडीआरएफ के लिए 1149 पद स्वीकृत किए गए हैं, जो आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव कार्यों के लिए 151 नावों को राज्य के विभिन्न हिस्सों में तैनात किया गया है। ये नावें जलभराव और बाढ़ की स्थिति में लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में सहायक होंगी।
एसडीआरएफ को 636 करोड़ रुपए आवंटित
इसके अलावा सरकार ने इस वर्ष हरियाणा को स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के तहत लगभग 636 करोड़ रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है। यह फंड आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों के लिए उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा सभी जिला उपायुक्तों को आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए रिजर्व फंड उपलब्ध कराया गया है, ताकि त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
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