Updates On Israel-Hasam War, (आज समाज), तेल अवीव: इजरायल ने गाजा शहर पर अपना नियंत्रण करने की तैयारी कर ली है। आधिकारिक जानकारी के अनुसर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया है कि इजराइल के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने गाजा शहर पर कब्जा करने की योजना को मंजूरी दे दी है। आज यह निर्णय लिया गया। बता दें कि इजरायल और हमास के बीच बीते 22 महीने से युद्ध चल रहा है।
दोनों पक्षों के बीच 22 महीने से चल रही जंग
बता दें कि हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को हजारों की संख्या में इजरायल के गाजा से लगे शहरों में रॉकेट दाग दिए थे और उसके बाद इस संगठन के आतंकियों ने इजरायल के शहरों में घुसकर कई इजरायली लोग बंधक बना लिए थे। अधिकतर बंधकों को हमास ने छोड़ दिया है लेकिन लगभग 20 अब भी उसके कब्जे में हैं। हमास के इजरायल पर इस सबसे बड़े हमले के बाद से हमास और इजरायल के बीच संघर्ष चल रहा है। अब तक इसमें सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं और हजारों की संख्या में बेघर हैं।
अभियान को व्यापक बनाने पर भी चर्चा : नेतन्याहू
प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि हमास को नष्ट करने के लिए, इजराइल गाजा पट्टी पर पूर्ण नियंत्रण लेने और अंतत: उसके प्रशासन को मित्र अरब बलों को सौंपने का इरादा रखता है। उन्होंने कहा, सुरक्षा मंत्रिमंडल ने अपने 22 माह के अभियान को व्यापक बनाने पर भी चर्चा की।
खतरे में पड़ सकती है कई फिलिस्तीनियों व बंधकों की जान
इज़राइल अगर गाज़ा में सैन्य अभियानों का विस्तार करता है तो वहां अनगिनत फिलिस्तीनियों और 20 शेष इज़राइली बंधकों की जान खतरे में पड़ सकती है। साथ ही इज़राइल का यह प्लान उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और अलग-थलग कर देगा। इज़राइल पहले से ही तबाह हुए क्षेत्र के लगभग तीन-चौथाई हिस्से पर नियंत्रण रखता है।
सुरक्षा कैबिनेट की बैठक के बाहर प्रदर्शन
गाजा में बंधक बनाए गए लोगों के परिवारों को डर है कि अगर तनाव बढ़ा तो उनके प्रियजनों की जान जा सकती है। इसी वजह से पीड़ितों के कुछ परिवारों ने यरुशलम में सुरक्षा कैबिनेट की बैठक के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व शीर्ष इज़राइली सुरक्षा अधिकारी भी इस योजना के खिलाफ सामने आए हैं और चेतावनी दी है कि इससे सैन्य लाभ कम ही होगा।
हमास पर दबाव बढ़ाने की तैयारी
एक इज़राइली अधिकारी ने बैठक से पहले कहा था कि सुरक्षा कैबिनेट गाजा के उन सभी या कुछ हिस्सों पर कब्ज़ा करने की योजना पर चर्चा करेगा जो अभी तक इज़राइली नियंत्रण में नहीं हैं। औपचारिक निर्णय आने तक नाम न छापने की शर्त पर अधिकारी ने कहा कि जो भी मंज़ूरी मिलेगी, उसे हमास पर दबाव बढ़ाने के लिए धीरे-धीरे लागू किया जाएगा।
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