रबी फसल के लिए फसली ऋण भी उपलब्ध कराएंगी सरकार
CM Nayab Saini, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने कहा कि जिन किसानों की फसल बारिश और बाढ़ के कारण खराब हो चुकी है। उन किसानों को सरकार की ओर से 15 हजार प्रति एकड़ मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब तक बाढ़ और जलभराव से घरों, घरेलू सामान और पशुओं की हानि के लिए 2386 लोगों को मुआवजे के तौर पर 4 करोड़ 72 लाख 6 हजार रुपए की राशि उनके खातों में पहुंचाई जा रही है।
इनमें 2371 मकानों के नुकसान के लिए 4 करोड़ 67 लाख 75 हजार रुपए, 13 पशुओं की हानि के लिए का मुआवजा शामिल है। सीएम ने कहा कि दिवाली से पहले किसानों के खाते में मुआवजा राशि डाल दी जाएगी। इसके अलावा इन किसानों को रबी फसल के लिए फसली ऋण भी उपलब्ध करवाया जाएगा। इस फैसले से लगभग 3 लाख किसानों को ऋण के बोझ से राहत मिलेगी। सीएम आज चंडीगढ़ में प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे। सीएम सैनी कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त 1 नवंबर को पात्र महिलाओं के बैंक खाते में डाल दी जाएगी।
5.37 लाख किसानों ने मुआवजे के लिए कराया पंजीकरण
हमने बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए गत 15 सितंबर तक ई-मुआवजा पोर्टल खोला इस मुआवजा पोर्टल पर प्रदेश के 6397 गांवों के 5 लाख 37 हजार किसानों ने 31 लाख एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण करवाया है।
फसली ऋण की वसूली स्थगित
सीएम ने कहा कि जिन गांवों में बाढ़ से 50 प्रतिशत से ज्यादा फसलों का नुकसान हुआ, और उन गांवों के ऋणी किसान का फसल खराबा 33 प्रतिशत या उससे अधिक हुआ है। ऐसे गावों के किसानों द्वारा सहकारी समिति से लिए गए खरीफ के चालू फसली ऋण की वसूली स्थगित की जाती है।
सीएम नायब सैनी ने ये की घोषणाएं
- सीएम सैनी ने कि कहा, आज ट्यूबवेल कनेक्शनों के बिजली बिलों का भुगतान दिसंबर, 2025 तक स्थगित करने की घोषणा करता हूं। जिन बिलों का भुगतान जुलाई, 2025 तक किया जाना था, वे अब जनवरी, 2026 से किसी भी अतिरिक्त शुल्क के बिना देय होंगे। इससे प्रदेश के 710000 किसानों को तुरंत वित्तीय राहत मिलेगी।
- सीएम सैनी ने बताया कि आज प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं को राज्य वित्त आयोग की दूसरी किस्त के रूप में 404 करोड़ 79 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। यह राशि 5719 पंचायतों, 144 पंचायत समितियों और 3 जिला परिषदों के खातों में जाएगी। हमने पिछले चार सालों में पंचायती राज संस्थाओं को 3700 करोड़ रुपये की राशि विकास कार्यों के लिए दी है।
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