Punjab News Update : ग्रामीण लिंक सड़कों के निर्माण पर सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की नजर : खुंड्डियां

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Punjab News Update : ग्रामीण लिंक सड़कों के निर्माण पर सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की नजर : खुंड्डियां
Punjab News Update : ग्रामीण लिंक सड़कों के निर्माण पर सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की नजर : खुंड्डियां

कहा, गुणवत्ता से किसी भी तरह के समझौते की स्थिति में सख्त कार्रवाई की जाएगी

Punjab News Update (आज समाज), चंडीगढ़ : सीएम फ्लाइंग स्क्वाड टीमें राज्यभर में पंजाब मंडी बोर्ड और पीडब्ल्यूडी द्वारा करवाए जा रहे ग्रामीण लिंक सड़कों के नवीनीकरण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी रख रहीं हैं। यह जानकारी देते हुए पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 4,150 करोड़ रुपये की लागत से 19,491 किलोमीटर लिंक सड़कों के निर्माण और मरम्मत से संबंधित शुरू किए गए व्यापक परियोजना का हिस्सा है।

निर्माण में उच्च गुणवत्ता सामग्री का हो रहा प्रयोग

कृषि मंत्री ने कहा कि सड़कों के नवीनीकरण में उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने सख्त चेतावनी दी कि यदि कोई ठेकेदार सामग्री की गुणवत्ता से समझौता करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि सीएम फ्लाइंग स्क्वाड टीमें फील्ड में पूरी तरह सक्रिय हैं और अब तक सात जिलों में कार्यों का निरीक्षण कर चुकी हैं। इन जिलों में फरीदकोट, एसबीएस नगर, तरनतारन, श्री मुक्तसर साहिब, जालंधर, पटियाला और गुरदासपुर शामिल हैं।

पंजाब में कुल 30,237 लिंक सड़कें

खुड्डियां ने बताया कि पंजाब में कुल 30,237 लिंक सड़कें हैं, जिनकी कुल लंबाई 64,878 किलोमीटर है। इनमें से 33,492 किलोमीटर सड़कें पंजाब मंडी बोर्ड के अधीन हैं और 31,386 किलोमीटर सड़कें लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधीन आती हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार अब 19,491.56 किलोमीटर लंबाई वाली कुल 7,373 लिंक सड़कों की मरम्मत और उन्नयन से संबंधित परियोजना शुरू कर रही है।

उन्होंने कहा कि इस परियोजना पर 4,150.42 करोड़ रुपये की लागत आएगी, जिसमें पांच वर्षों के रखरखाव का खर्च भी शामिल है। इनमें से 3,424.67 करोड़ रुपये मरम्मत और उन्नयन पर खर्च किए जाएंगे, जबकि 725.75 करोड़ रुपये पांच वर्षों के रखरखाव पर खर्च होंगे। उन्होंने बताया कि इन सड़कों के लिए किए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप 383.53 करोड़ रुपये की बचत हुई है।

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