CCTV Camera: हरियाणा में सभी राशन डिपो पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे

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CCTV Camera: हरियाणा में सभी राशन डिपो पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे
CCTV Camera: हरियाणा में सभी राशन डिपो पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे

पारदर्शिता बढ़ाने को लेकर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने लिया फैसला
CCTV Camera, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा में सस्ते अनाज की सभी सरकारी दुकानों पर आॅनलाइन सीसीटीवी कैमरे लगाएं जाएंगे। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने यह फैसला राशन वितरण प्रणाली में गड़बड़ी रोकने को लेकर उठाया है। ताकि डिपो संचालक राशन वितरण के दौरान कोई गड़बड़ी न कर सके। विभाग का सीसीटीवी कैमरे लगाने का मकसद डिपो पर होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखना है।

इसके साथ ही विभाग को डिपो पर रखे स्टॉक और राशन वितरण की पूरी जानकारी आॅनलाइन मिलेगी। कैमरे की निगरानी में डिपो होल्डर उपभोक्ताओं के साथ किसी तरह की गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। इससे राशन डिपो पर गड़बड़ी की शिकायतों पर लगाम लगेगा और उपभोक्ताओं को सही मात्रा में राशन मिलेगा।

कैमरों की फुटेज विभाग के सर्वर में होगी स्टोर

करनाल के जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी अनिल कुमार ने जानकारी दी कि विभाग के मंत्री राजेश नागर के दिशा निर्देशों के अनुसार यह योजना बनाई गई है। कैमरों की फुटेज विभाग के सर्वर में स्टोर होगी। उन्होंने बताया कि इससे उपभोक्ताओं द्वारा डिपो होल्डर के खिलाफ अक्सर दी जाने वाली शिकायतें काफी हद तक खत्म हो जाएगी।

राशन डिपो पर स्टॉक की मिलेगी वास्तविक जानकारी

सीसीटीवी कैमरों की मदद से विभाग को डिपो पर स्टॉक की स्थिति की वास्तविक जानकारी मिलेगी। इससे न केवल राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि किसी भी परिवार को राशन वितरण में कमियां न हों। इस योजना से सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक भरोसेमंद और गड़बड़ी मुक्त बनेगी।

हरियाणा में 30 लाख लोगों को मिल रहा सस्ता राशन

प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 30 लाख परिवार पीडीएस योजना का फायदा उठा रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश में उचित मूल्य की लगभग 9400 दुकानें हैं, जिन पर स्वचालित पीओएस मशीनों द्वारा लोगों को राशन दिया जा रहा है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली भ्रष्टाचार मुक्त बनान लक्ष्य

भविष्य में सभी डिपो पर सीसीटीवी कैमरे लगने के बाद विभाग की टीम नियमित रूप से फुटेज की समीक्षा करेगी। इससे डिपो संचालन में पारदर्शिता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं का विश्वास मजबूत होगा। विभाग का लक्ष्य यह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त और जिम्मेदार बने।

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