8th Pay Commission Pension Updat (आज समाज): 8वां वेतन आयोग पेंशन- पेंशनभोगियों को बड़ी राहत। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की यह पुरानी मांग है कि पेंशन कम्युटेशन की अवधि 15 साल से घटाकर 12 साल कर दी जाए।
कम्युटेशन का मतलब है कि पेंशन का एक हिस्सा एकमुश्त लिया जाता है और बाद में पेंशन थोड़ी कम मिलती है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ब्याज सहित यह पैसा लगभग 11 साल में वसूलती है, फिर भी पेंशन कटौती की अवधि 15 साल रखी गई है। इसलिए इसे 12 साल करना उचित होगा।
फिर से उठा मुद्दा
अब यह मुद्दा फिर से 8वें वेतन आयोग की चर्चा का हिस्सा बन गया है। कर्मचारी संगठन आयोग की संदर्भ शर्तों (टीओआर) को अंतिम रूप दिए जाने से पहले इस मांग को जोर-शोर से उठा रहे हैं। अगर यह सुझाव मान लिया जाता है, तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी पूरी पेंशन जल्दी मिलनी शुरू हो सकती है और उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी।
क्या है पेंशन कम्युटेशन ?
आपको बता दें कि सेवानिवृत्ति के समय केंद्रीय कर्मचारी अपनी पेंशन का अधिकतम 40% एकमुश्त लेने का विकल्प चुन सकते हैं। इसे ‘पेंशन कम्युटेशन’ कहा जाता है। बदले में, उनकी मासिक पेंशन में उस प्रतिशत की कटौती कर दी जाती है। लेकिन, मौजूदा नियमों के तहत, यह कम हुई पेंशन 15 साल बाद बहाल कर दी जाती है। आपको बता दें कि पाँचवें वेतन आयोग ने कर्मचारियों को अपनी पेंशन का एक-तिहाई से 40% तक कम्युटेशन करने की अनुमति दी थी।
साथ ही, आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि कम्युटेशन पेंशन को 12 साल में बहाल कर दिया जाना चाहिए। लेकिन सरकार ने इस सुझाव को नहीं माना और 15 साल की अवधि को जारी रखा। इसके बाद आए छठे और सातवें वेतन आयोगों ने इस नियम में कोई बदलाव सुझाना ज़रूरी नहीं समझा।
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