8th Pay Commission Approved : सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर किये बड़े बदलाव ,देखे पूर्ण जानकारी

0
97
8th Pay Commission Approved : सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर किये बड़े बदलाव ,देखे पूर्ण जानकारी
8th Pay Commission Approved : सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर किये बड़े बदलाव ,देखे पूर्ण जानकारी

8th Pay Commission Approved : 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन ढांचे में बदलाव को मजूरी दी है जिसका फायदा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाला है। उम्मीद है कि संशोधित वेतन 1 जनवरी 2026 से लागू होगा।

हालांकि, अभी तक केंद्र सरकार ने इसकी शर्तों या आयोग के सदस्यों के नामों की घोषणा नहीं की है। लेकिन 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनभोगी वेतन में बदलाव पर स्पष्टता का इंतजार कर रहे हैं, जिससे उनकी उम्मीदें बढ़ रही हैं।

फिटमेंट फैक्टर होगा बड़ा फैसला

नया वेतन ढांचा काफी हद तक फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगा। 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 तय किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग के शुरुआती अनुमान बताते हैं कि यह 2.5 से 2.86 के बीच हो सकता है। कर्मचारी संगठनों ने 3.68 के उच्च गुणक पर भी जोर दिया है, जिससे कर्मचारियों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। यह फिटमेंट फैक्टर मूल वेतन और अन्य भत्तों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भत्तों और पेंशन में भी बड़े बदलाव की उम्मीद है।

महंगाई भत्ता पहले ही 50% पार

हर वेतन संशोधन के साथ, आमतौर पर महंगाई भत्ते (डीए) को मूल वेतन में मिला दिया जाता है। महंगाई भत्ता पहले ही 50% को पार कर चुका है, जो नए ढांचे के आने पर रीसेट होने की संभावना है। इसका मतलब यह होगा कि डीए का 50% मूल वेतन में जोड़ा जाएगा और डीए की गणना फिर से शून्य से शुरू होगी। इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस और संबंधित लाभों को भी संशोधित किया जा सकता है। इन बदलावों से पेंशनभोगियों को भी फायदा होगा, जिससे उनकी मासिक पेंशन बढ़ेगी और उन्हें बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद मिलेगी। यह बदलाव उनके जीवन को और अधिक आरामदायक बना देगा।

कौन होगा प्रभावित

8वें वेतन आयोग से करीब 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी प्रभावित होंगे। कुछ राज्य सरकारें बाद में इसकी सिफारिशों का पालन कर सकती हैं, हालांकि वे ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं हैं। फिलहाल कर्मचारी आयोग के औपचारिक रूप से गठन का इंतजार कर रहे हैं ताकि प्रक्रिया शुरू हो सके।

अगर पिछली समयसीमा को देखें तो पैनल को अपनी रिपोर्ट देने में 18 से 20 महीने लग सकते हैं। इसका मतलब है कि रिपोर्ट 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में आ सकती है, जिसके बाद ही पूरी स्थिति साफ हो पाएगी।

यह भी पढ़े : PF Claim Status : PF क्लेम का स्टेटस जानना हुआ आसान , देखे पूर्ण जानकारी