नई दिल्ली। देश की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार चल रही खबर जीएसटी में वृद्धि को नकारा। देश में अर्थव्यवस्था सुस्ती है और इसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि राजस्व बढ़ाने के लिए जीएसटी में वृद्धि की जाएगी। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि राजस्व बढ़ाने के लिए जीएसटी दरों में वृद्धि को लेकर चर्चा मेरे दफ्तर को छोड़कर हर जगह है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरूआत करते हुए मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमणियम ने कहा कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिये बजट में निर्धारित 3.38 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय में से 66 प्रतिशत का उपयोग किया जा चुका है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमणियम ने शुक्रवार को कहा कि सरकार आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने के लिये खपत बढ़ाने के उपायों पर गौर कर रही है। उन्होंने अर्थव्यवस्था को छह साल की निम्न आर्थिक वृद्धि से ऊपर लाने के लिये उठाये जा रहे कदमों का ब्योरा दिया जिसमें कंपनियों के रिटर्न को बेहतर करने के लिये कंपनी करों में कटौती शामिल हैं। सुब्रमणियम ने कहा कि इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी डालने के साथ रीयल्टी क्षेत्र में अखिरी चरण का वित्त पोषण उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि खुदरा कर्ज को बढ़ावा देने के लिये गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और आवास वित्त कंपनियों के लिये 4.47 लाख करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं। आंशिक ऋण गारंटी योजना के तहत 7,657 करोड़ रुपये को मंजूरी दी गयी है।
मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिये बजट में निर्धारित 3.38 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय में से 66 प्रतिशत का उपयोग किया जा चुका है। रेल और सड़क मंत्रालयों ने 31 दिसंबर तक 2.46 लाख करोड़ रुपये का पूंजी व्यय किया है। सुब्रमणियम ने कहा कि 27 नवंबर तक रेपो दर से जुड़े ब्याज पर 70,000 करोड़ रुपये का 8 लाख से अधिक कर्ज दिये गये हैं।
