ट्रंप द्वारा नई ट्रैरिफ नीति पर लगाया गया प्रतिबंध 9 जुलाई को हो जाएगा समाप्त
Business News Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : पश्चिमी एशिया में फैल रही अशांति और ईरान-इजरायल के बीच जारी तनाव और युद्ध के बावजूद भारत की नजर अमेरिका के साथ होने वाले मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर है जिसपर दोनों देश पिछले दो माह से लगातार बातचीत कर रहे हैं लेकिन अभी तक इसपर अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है। ज्ञात रहे कि यदि भारत और अमेरिका के बीच एफटीए को लेकर कोई सहमति नहीं बनती है तो भारत को अमेरिका द्वारा जारी की गई नई टैरिफ दरों का भुगतान करना पड़ेगा जिनपर लगाई गई रोक जुलाई को समाप्त हो जाएगी।
नई पॉलिसी के तहत इतना देना होगा टैरिफ
ज्ञात रहे कि डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिकी राष्टÑपति का पद ग्रहण करने के बाद विश्व के कई बड़े और अहम देशों के खिलाफ काफी उच्च टैरिफ लगाया था जिनमें भारत भी शामिल था। हालांकि चौतरफा विरोध के बाद ट्रंप ने अप्रैल को नई टैरिफ पॉलिसी पर 90 दिन के लिए रोक लगा दी थी। अमेरिका ने 2 अप्रैल को भारत से आने वाले सामानों पर 26 फीसदी अतिरिक्त कर (टैरिफ) लगाने का एलान किया था। हालांकि, 10 फीसदी का मूल टैक्स अभी भी लागू है। भारत चाहता है कि उसे इस 26 फीसदी अतिरिक्त कर से पूरी तरह छूट मिल जाए।
इसलिए वार्ता अंतिम रूप नहीं ले रही
जब पूछा गया कि क्या भारत और अमेरिका 9 जुलाई तक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना चाहते हैं, तो सूत्रों ने कहा, हम बहुत उत्सुक हैं। हम बातचीत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। दोनों पक्ष कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समझौता तभी होगा, जब दोनों पक्ष संतुष्ट हों। उन्होंने आगे कहा, हर व्यापार समझौते में कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनमें समस्याएं होती हैं। एक सूत्र ने बताया, भारत के लिए कृषि और डेयरी क्षेत्र सबसे चुनौतीपूर्ण हैं। भारत ने अब तक अपने किसी भी मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) में डेयरी क्षेत्र को नहीं खोला है।
अमेरिका चाहता है कि भारत कुछ औद्योगिक वस्तुओं, आॅटोमोबाइल (खासकर इलेक्ट्रिक वाहन), शराब, पेट्रोकेमिकल उत्पाद, डेयरी और कृषि उत्पादों जैसे सेब, सूखे मेवे और जैविक रूप से बदली गई फसलों पर शुल्क में छूट दे। अगले दौर की वार्ता के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल अमेरिका जा सकता है। दोनों देशों ने बातचीत के पहले चरण को इस साल के अंत (सितंबर-अक्तूबर) तक पूरा करने की समयसीमा तय की है।
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