कहा, पंजाब सरकार कतारों में खड़े होने और बार-बार दस्तावेज जमा करवाने के झंझट को करेगी खत्म
Punjab News Update (आज समाज), चंडीगढ़। पंजाब को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने और नागरिकों को पारदर्शी तथा भ्रष्टाचार-मुक्त सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंजाब यूनिफाइड सिटिजन पोर्टल को लांच करने वाला प्रमुख राज्य बनने जा रहा है। यह जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि इस सिंगल-विंडो प्लेटफार्म यानी यूनिफाइड सिटिजन पोर्टल के माध्यम से राज्य के नागरिकों को विभिन्न विभागों की सरकारी सेवाओं तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होगी।
पंजाब भवन में अरोड़ा ने बताया कि सुशासित प्रशासन और सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने इस नए सिटिजन पोर्टल की व्यापक डिजाइनिंग, विकास, लागूकरण और रखरखाव के लिए ई-कनेक्ट साल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 13 करोड़ रुपये का समझौता किया है।
6 माह के अंदर शुरू होगा पोर्टल
अमन अरोड़ा ने बताया कि यह पोर्टल छह महीनों के भीतर तैयार कर शुरू कर दिया जाएगा, जिससे सरकारी सेवाओं तक लोगों की आसान पहुंच सुनिश्चित होगी और नागरिक कुशल एवं जवाबदेही प्रणाली के तहत सेवाएं प्राप्त करेंगे। सेवा केंद्रों के अलावा नागरिक अब घर बैठे ही वेब, मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप के जरिए सेवाएं ले सकेंगे।
एक गेटवे की तरह कार्य करेगा पोर्टल
अरोड़ा ने कहा कि नया सिटिजन पोर्टल सभी सरकारी सेवाओं के लिए एक सिंगल, एकीकृत डिजिटल गेटवे होगा, जो नागरिकों को आसानी से सेवाएं प्रदान करेगा। उन्होंने बताया कि इस प्रणाली की मुख्य विशेषता यह होगी कि नागरिकों को सेवाएं लेने के लिए बार-बार दस्तावेज जमा करवाने की झंझट से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि इस प्रणाली के तहत संबंधित विभाग द्वारा किसी भी सेवा के लिए पहले जमा कराए गए आवश्यक दस्तावेज आटो-फेच (स्वत: प्राप्त) किए जाएंगे।
वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रदान करेगा पोर्टल
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि एकीकृत सिटिजन पोर्टल सभी सरकारी सेवाओं के लिए वन-स्टाप साल्यूशन प्रदान करेगा, जिससे नागरिकों को अलग-अलग वेबसाइटों पर विजिÞट करने की आवश्यकता नहीं होगी। एआई आधारित वर्कफ़्लो प्रणाली तुरंत निर्णय लेने और सेवा प्रदान करने के समय को कम करना सुनिश्चित करेगी।
अमन अरोड़ा ने बताया कि इस पहल से पंजाब सरकार लगभग 600 आफलाइन सेवाओं को आनलाइन प्लेटफार्म पर लाकर डिजिटल शासन में क्रांति लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। पंजाब सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी में पारदर्शिता और जवाबदेही अधिनियम 2018 के तहत 848 सेवाओं को नोटिफाई किया गया है और 236 सेवाएं पहले ही कनेक्ट पोर्टल पर उपलब्ध हैं। इस पहल से सालाना लगभग एक करोड़ नागरिकों को लाभ होगा।
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