Punjab Employees Extend Strike: पंजाब में सरकारी कर्मचारियों और राज्य सरकार के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। कर्मचारियों की हड़ताल के बीच पंजाब सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए ‘नो वर्क, नो पे’ यानी काम नहीं तो वेतन नहीं का नियम लागू करने का फैसला किया है। वहीं, सरकार के साथ बातचीत सफल नहीं होने के बाद कर्मचारी संगठनों ने हड़ताल शुक्रवार तक जारी रखने का ऐलान किया है। मंगलवार को पंजाब के कई सरकारी दफ्तरों में कामकाज प्रभावित रहा। चंडीगढ़ और मोहाली में मिनिस्टीरियल कर्मचारियों ने पेन-डाउन हड़ताल की। वहीं, जिलों में कर्मचारियों ने सामूहिक कैजुअल लीव लेकर विरोध किया। हालांकि सरकारी बस सेवाएं सामान्य रहीं और स्कूलों, स्वास्थ्य संस्थानों में भी काम जारी रहा।
दफ्तर के बाहर कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन
चंडीगढ़ के पंजाब सिविल सचिवालय, मिनी सचिवालय और अलग-अलग डायरेक्टरेट में कर्मचारियों ने काम नहीं किया। इसके बाद बड़ी संख्या में कर्मचारी दफ्तरों के बाहर जमा हुए और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। कई कर्मचारियों ने विरोध के तौर पर ‘रोष’ बैज भी लगाए। कर्मचारियों का मुख्य विरोध 27 अगस्त को हुई सामूहिक छुट्टी को लेकर है। सरकार ने उस दिन ड्यूटी से गैरहाजिर रहने वाले कर्मचारियों की छुट्टी को ‘अनधिकृत अनुपस्थिति’ माना है। सरकार पहले ही ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस और विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दे चुकी है। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि इस आदेश को वापस लिया जाए। साथ ही वे कर्मचारी नेता सुशील कुमार फौजी का तबादला रद्द करने की भी मांग कर रहे हैं।
सरकार से बातचीत का नहीं निकला नतीजा
मंगलवार को कर्मचारी संगठनों के नेताओं को सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव केके यादव के साथ बैठक के लिए बुलाया गया। बैठक के बाद यूनियन नेताओं ने कहा कि सरकार ने उनसे पहले हड़ताल खत्म करने को कहा, लेकिन उनकी प्रमुख मांगों पर कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया। इसके बाद कर्मचारी संगठनों ने अपना आंदोलन जारी रखने का फैसला किया। अब हड़ताल शुक्रवार तक चलने की बात कही गई है।
क्या हैं कर्मचारियों की बड़ी मांगें?
कर्मचारी संगठनों का यह आंदोलन सिर्फ 27 अगस्त की छुट्टी के मुद्दे तक सीमित नहीं है। इससे पहले भी कर्मचारी लंबित महंगाई भत्ते (DA), पुराने पेंशन सिस्टम (OPS) को लागू करने और संविदा कर्मचारियों को नियमित करने जैसी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं। कर्मचारियों ने लंबित DA और वेतन संबंधी बकाया जारी करने की भी मांग उठाई है। 27 अगस्त को राज्यभर में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों ने ‘महा हड़ताल’ में हिस्सा लिया था। उस दौरान कई सरकारी विभागों का काम प्रभावित हुआ था। सरकारी अस्पतालों की OPD सेवाओं पर भी असर पड़ा था, हालांकि आपातकालीन सेवाएं जारी रही थीं।


