Punjab Schools Controversy: पंजाब के पाकिस्तान सीमा से सटे इलाकों के कुछ सरकारी स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस समारोह नहीं मनाया गया। आरोप है कि इन स्कूलों में 15 अगस्त को ध्वजारोहण नहीं किया गया और राष्ट्रगान भी नहीं कराया गया। अब इसे लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव से विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। साथ ही केंद्र के शिक्षा मंत्रालय से भी जानकारी मांगी गई है, जबकि गृह मंत्रालय को मामले की जानकारी दी गई है। NHRC ने इसे बच्चों के अधिकारों और समान अवसर से जोड़कर देखा है।
आखिर क्या है पूरा मामला?
NHRC सदस्य प्रियंक कानूनगो के मुताबिक पाकिस्तान सीमा से लगे पंजाब के कुछ ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम नहीं होने की जानकारी सामने आई है। आरोप है कि इन स्कूलों में 15 अगस्त के दिन दूसरे स्कूलों की तरह कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाते। बच्चों के लिए ध्वजारोहण, राष्ट्रगान और स्वतंत्रता दिवस से जुड़े कार्यक्रम नहीं होने की बात कही गई है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसे कितने स्कूल हैं और किन-किन स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस समारोह नहीं हुआ। इसी वजह से NHRC ने पंजाब सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
#WATCH दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की बेंच द्वारा पंजाब सरकार से राज्य के सरकारी स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस समारोह न मनाए जाने के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।
इस मामले में NHRC सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कहा, “पंजाब के पाकिस्तान बॉर्डर से लगे हुए इलाके के… pic.twitter.com/P2x9yHhNKM
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 19, 2026
NHRC ने क्यों जताई चिंता?
NHRC सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कहा कि अगर ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को स्वतंत्रता दिवस समारोह से दूर रखा जाता है, तो यह गंभीर चिंता का विषय है। उनका कहना है कि देशभर के स्कूलों में 15 अगस्त के दिन बच्चे स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं और राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं। ऐसे में किसी खास क्षेत्र के बच्चों को इससे वंचित करना उनके साथ भेदभाव जैसा हो सकता है। आयोग अब पंजाब सरकार की रिपोर्ट के जरिए यह जानना चाहता है कि आखिर इन स्कूलों में समारोह क्यों नहीं आयोजित किए गए।
बच्चों के अधिकारों से जोड़ा
NHRC के सामने यह मुद्दा केवल स्वतंत्रता दिवस समारोह तक सीमित नहीं है। आयोग इसे बच्चों को समान अवसर और राष्ट्रीय गतिविधियों में भाग लेने के अधिकार से जोड़कर देख रहा है। अगर किसी स्कूल में सुरक्षा, प्रशासनिक या अन्य किसी कारण से कार्यक्रम नहीं कराया गया, तो उसकी जानकारी भी सरकार को रिपोर्ट में देनी होगी। इससे यह पता चल सकेगा कि समारोह न होने के पीछे वास्तविक वजह क्या थी। NHRC सदस्य ने संविधान के अनुच्छेद 51 का भी उल्लेख किया। इसमें नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से जुड़े प्रावधान हैं। इनमें संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करने जैसे कर्तव्य शामिल हैं। इसके अलावा स्कूलों में राष्ट्रीय पर्व मनाने और ध्वजारोहण से जुड़े सरकारी दिशा-निर्देश भी हैं। NHRC ने इन्हीं पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जवाब मांगा है।
पंजाब सरकार पर भी उठे सवाल
NHRC सदस्य ने इस मामले में पंजाब सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को स्वतंत्रता दिवस समारोह से वंचित किया गया है तो यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी और व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। कानूनगो ने इस मामले में बेहद कड़ी टिप्पणी करते हुए इसे ‘सरकारी देशद्रोह’ तक बताया है। NHRC की बेंच ने पंजाब के मुख्य सचिव से पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार को यह बताना होगा कि सीमावर्ती इलाकों के सरकारी स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित हुए या नहीं और अगर नहीं हुए तो इसके पीछे क्या कारण था।


