- सरकार किसानों का उत्पीडऩ करना बंद करे
Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क)बाढड़ा। केन्द्र व प्रदेश सरकार आपसी सांठगांठ कर अकेले हरियाणा प्रदेश के वर्ष 2023 के रबी खरीफ सीजन के लगभग पांच सौ करोड़ की बीमा मुआवजा राशी जारी करवाने की बजाए कंपनियों के हितों की रक्षा कर रही है जो किसानों के साथ भद्दा मजाक है। जल्द ही सरकार ने किसानों की पैरवी कर बकाया मुआवजा जारी नहीं करवाया तो राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन शुरु किया जाएगा।यह बात भारतीय किसान मजदूर यूनियन प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कौंथ ने संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा अनाज मंडी परिसर में संचालित 160 वें धरने पर मौजूद किसानों को संबोधित करते हुए कही। धरने पर मौजूद क्षेत्र के किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर सीएम नायब सिंह सैनी द्वारा जल्द ही सुनवाई नहीं की तो बड़े स्तर पर जनआंदोलन होगा।
किसान की लगातार दूसरे सत्र में भी फसलें खराब हो गई है लेकिन सरकार या तो मात्र 15 हजार रुपये देने का दावा कर रही है
उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार देश व प्रदेश का किसान गरीब मजदूर व कमेरा वर्ग महंगाई बेरोजगारी व उपेक्षा की चक्की में पीस रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि किसान की लगातार दूसरे सत्र में भी फसलें खराब हो गई है लेकिन सरकार या तो मात्र 15 हजार रुपये देने का दावा कर रही है या केवल झूठे दावे कर रही जबकी राहत के नाम पर परिणाम शून्य है। खरीफ फसल भी खराब हो गई थी और अगली फसल बिजाई के लिए डीएपी व सिंचाई के समय यूरिया तक नहीं मिल रही है। सरकार को अविलंब प्रभाव से वर्ष 2023 का बकाया रबी खरीफ की फसलों का बकाया 300 करोड़ का मुआवजा जारी कर किसानों को उनका वाबिज हक देना चाहिए।
श्योराण खाप अध्यक्ष बिजेन्द्र बेरला व सभा के पूर्व अध्यक्ष मा. रघबीर काकड़ौली ने कहा कि बार बार प्राकृतिक आपदा के कारण फसलें खराब होती है और सरकार उसी समय बीमा कंपनी व क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से मुआवजा राशी देने का दावा तो करती है लेकिन बाद में नुकसान की रिपोर्ट में अधिकारी बीमा कंपनी कर्मचारी मिलीभगत कर मनमर्जी तरीके से उसमें बदलाव कर किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं जो न्यायसंगत नहीं है और किसानों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भावांतर योजना में सरकार खुद न खरीद कर किसानों को मंडियों के माध्यम से निजि व्यापारियों को बेचने का दावा कर रही है जबकी आज मुआवजे या भावांतर के नाम पर पांच फिसदी किसान लाभाविंत हैं जिससे किसानों में असमंजस के हालात हैं।
सरकार में नैतिकता है तो तत्काल प्रभाव से बाजरा उत्पादक किसानों को भावांतर व प्रभावित किसानों को मुआवजा जारी करना चाहिए। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के वरिष्ठ नेता भूपेन्द्र जागलान ने धरने पर पहुंच कर समाज को एकजुट करने का आह्वान किया। उनके अलावा बलबीर बजाड़, किसान नेता राजकुमार हड़ौदी, किसान सभा अध्यक्ष नसीब कारीमोद, प्रताप हंसावास, जोरासिंह थानेदार, रणधीर उमरवास, रमेश भांभु, होशियार सिंह गोपी, बलबीर ताखर, भूपसिंह दलाल, राजेश भांडवा, ब्रहमपाल इत्यादि अनेक किसान नेता मौजूद रहे।
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