Haryana Property Tax Amendment: हरियाणा में बदले प्रॉपर्टी टैक्स के नियम, अब घर में PG, दुकान और क्लीनिक चलाना होगा महंगा !

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हरियाणा में अब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को कमर्शियल गतिविधियों के लिए यूज करने पर ज्यादा टैक्स देना होगा।

Haryana Revises Property Tax Rules: हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। अब 13 साल पुरानी प्रणाली को नए नियमों के साथ लागू कर दिया है। अब किसी संपत्ति का प्रॉपर्टी टैक्स केवल उसके साइज या क्षेत्रफल के आधार पर तय नहीं होगा, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उस संपत्ति का इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। अगर एक मकान केवल रहने के लिए इस्तेमाल हो रहा है और उसी आकार का दूसरा मकान पीजी, क्लीनिक, कोचिंग सेंटर, दुकान, बैंक, होटल या किसी अन्य व्यावसायिक गतिविधि के लिए उपयोग किया जा रहा है, तो दोनों का प्रॉपर्टी टैक्स अलग-अलग होगा। सरकार का कहना है कि इस नई व्यवस्था का उद्देश्य कर प्रणाली को अधिक पारदर्शी, वैज्ञानिक और न्यायसंगत बनाना है।

‘एक जैसी संपत्ति, एक जैसा टैक्स’ नियम खत्म?

अब तक अधिकांश मामलों में समान आकार और एक जैसी श्रेणी की संपत्तियों पर लगभग समान प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाता था। हालांकि नई अधिसूचना के बाद यह व्यवस्था बदल जाएगी। नई प्रणाली में किसी भी संपत्ति का टैक्स तीन प्रमुख आधारों पर तय होगा- संपत्ति का वास्तविक उपयोग, संबंधित क्षेत्र का कलेक्टर रेट और संपत्ति की कैपिटल वैल्यू। अब केवल मकान का आकार ही नहीं, बल्कि उससे होने वाली आर्थिक गतिविधि भी टैक्स निर्धारण का महत्वपूर्ण आधार होगी। इससे एक ही कॉलोनी में बने दो समान मकानों का टैक्स भी अलग-अलग हो सकता है।

हर संपत्ति का बनेगा अलग ‘टैक्स प्रोफाइल’

नई नीति की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सरकार ने पहली बार संपत्तियों का विस्तृत वर्गीकरण किया है। अब केवल रेजिडेंशियल और कमर्शियल जैसी दो सामान्य श्रेणियां नहीं रहेंगी। अलग-अलग प्रकार की संपत्तियों के लिए अलग गुणांक निर्धारित किए गए हैं। इनमें शामिल हैं- पीजी और हॉस्टल, होटल और रेस्तरां, निजी अस्पताल और क्लीनिक, बैंक और कार्यालय, कोचिंग सेंटर, गोदाम, औद्योगिक इकाइयां, विवाह स्थल, शॉपिंग मॉल, पेट्रोल पंप, मोबाइल टावर। इसका मतलब है कि अब सरकार प्रत्येक संपत्ति का अलग टैक्स प्रोफाइल तैयार करेगी और उसी के अनुसार टैक्स लेगी।

इन शहरों में दिखेगा सबसे ज्यादा असर

नई व्यवस्था का सबसे अधिक प्रभाव उन शहरों में देखने को मिल सकता है, जहां बड़ी संख्या में रेजिडेंशियल बिल्डिंग का कमर्शियल यूज किया जा रहा है। गुरुग्राम और मानेसर में हजारों फ्लैट पीजी, किराये के आवास और कॉरपोरेट ऑफिस के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं। ऐसे मामलों में टैक्स पहले की तुलना में अलग तरीके से निर्धारित होगा। फरीदाबाद में बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयां, फैक्ट्रियां और वेयरहाउस मौजूद हैं। नई नीति इनके टैक्स निर्धारण को भी प्रभावित करेगी। पंचकूला में इंडिपेंडेंट फ्लोर, क्लीनिक और किराये की कोठियों का व्यावसायिक उपयोग कॉमन है। वहीं करनाल, हिसार, अंबाला, रोहतक, पानीपत और सोनीपत जैसे शहरों में बाजारों के ऊपर बने मकान, गोदाम और मिश्रित उपयोग वाली इमारतें नई व्यवस्था के दायरे में आएंगी। इन सभी स्थानों पर अब संपत्ति के वास्तविक उपयोग के आधार पर टैक्स तय किया जाएगा।

क्या सभी लोगों का टैक्स बढ़ जाएगा?

नई अधिसूचना का मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति का प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन संपत्तियों का उपयोग आय अर्जित करने या व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है, उन पर कर भार बढ़ सकता है। दूसरी ओर केवल आवासीय उपयोग वाले छोटे मकानों के मालिकों को राहत देने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि टैक्स में वृद्धि एकदम से न होकर चरणबद्ध तरीके से लागू हो, ताकि आम लोगों पर अचानक आर्थिक बोझ न पड़े। नई नीति में कुछ विशेष वर्गों के लिए राहत का भी प्रावधान रखा गया है। महिलाओं के नाम दर्ज संपत्तियां, दिव्यांगजन, समय पर प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने वाले करदाता और अधिसूचना में निर्धारित अन्य पात्र श्रेणियों को प्रॉपर्टी टैक्स से राहत भी दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहन मिलेगा और समय पर टैक्स जमा करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी।

गलत जानकारी पर होगी सख्त कार्रवाई

नई व्यवस्था के साथ सरकार ने निगरानी भी पहले से अधिक सख्त कर दी है। अगर कोई संपत्ति मालिक अपने भवन के वास्तविक उपयोग की जानकारी छिपाता है या गलत विवरण देकर कम टैक्स भरने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे मामलों में देय टैक्स का दो गुना तक जुर्माना, ब्याज और अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नई प्रणाली सेल्फ डिक्लेरेशन पर आधारित होगी, लेकिन गलत घोषणा मिलने पर नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सरकार ने नई अधिसूचना जारी कर दी है, लेकिन प्रत्येक संपत्ति पर कितना टैक्स लगेगा, इसकी स्पष्ट जानकारी संशोधित मूल्यांकन और नए प्रॉपर्टी टैक्स बिल जारी होने के बाद ही सामने आएगी।

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