Gurugram Flooding After Rain: गुरुग्राम को देश की मिलेनियम सिटी कहा जाता है। यहां दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियों के ऑफिस हैं और गगनचुंबी इमारतें हैं, एक्सप्रेसवे हैं, करोड़ों-अरबों के प्रोजेक्ट हैं और विकास के बड़े-बड़े दावे भी हैं। बस एक चीज की कमी है- ऐसी सड़कें जो बारिश में सड़क ही बनी रहें। बारिश की कुछ घंटों की मार पड़ते ही गुरुग्राम का चमकदार चेहरा उतर जाता है। सड़कें पानी में डूब जाती हैं, अंडरपास तालाब बन जाते हैं, गाड़ियां रेंगने लगती हैं और लोग कमर तक पानी में उतरकर अपनी मंजिल तलाशते नजर आते हैं। लाखों की गाड़ियां सड़कों पर तैरती दिखती हैं। गुरुग्राम में मानसून अब मौसम नहीं, सिस्टम का सालाना रिपोर्ट कार्ड बन चुका है। हर साल उस रिपोर्ट कार्ड में FAIL बड़े अक्षरों में लिखा मिलता है।
जरा सी बारिश से गुरुग्राम बन जाता है ‘सिंक सिटी’
दिलचस्प बात यह है कि बारिश आने से पहले प्रशासन तैयारियों के बड़े-बड़े दावे करता है। जून में हरियाणा सरकार की ओर से कहा गया था कि पिछले साल चिन्हित किए गए 158 जलभराव वाले स्थानों पर सुधार कार्य पूरा कर लिया गया है और इस मानसून में गुरुग्राम को राहत मिलेगी। बारिश ने इन दावों की परीक्षा ली तो कई जगह पानी ने सड़कों को ही निगल लिया। अब सवाल सीधा है कि अगर 158 संवेदनशील स्थानों पर काम पूरा हो गया था तो फिर बारिश आते ही वही पुरानी तस्वीर क्यों लौट आई? क्या नालों की सफाई कागज पर हुई थी? क्या ड्रेनेज की क्षमता फाइलों में बढ़ी थी? गुरुग्राम में बारिश के पानी को निकालने के बजाय हर साल पंप लगाकर पानी निकालने की रस्म ही निभाई जानी जरूरी है?

सड़क है या सरकारी गंदा स्विमिंग पूल?
गुरुग्राम के कई इलाकों में बारिश के बाद सड़क और तालाब में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। सेक्टर-10 की स्थिति पर हाल में ही स्थानीय लोगों ने घुटनों तक पानी से गुजरने की परेशानी बताई। इस इलाके में करीब 2000 परिवार रहते हैं और शहर का प्रमुख सिविल अस्पताल भी यहीं है। जलभराव के साथ खराब सड़कें, गड्ढे, खुले मैनहोल और दूसरी नागरिक समस्याएं भी लोगों की मुश्किल बढ़ा रही हैं। मरीज अस्पताल पहुंचने से पहले ही ‘जल-यात्रा’ कर लें तो कोई आश्चर्य नहीं। यह कोई एक सड़क की कहानी नहीं है। बारिश के दौरान सोहना रोड, गोल्फ कोर्स रोड, राजीव चौक, सिकंदरपुर समेत कई प्रमुख हिस्सों में जलभराव और यातायात प्रभावित होने के मामले हैरान और परेशान करते हैं।
बादशाहपुर ड्रेन कम खुला, सिस्टम की पोल ज्यादा
अगर गुरुग्राम के जलभराव की असली तस्वीर देखनी हो तो बादशाहपुर ड्रेन को देखना काफी है। ड्रेन के कई हिस्सों में कचरे और गाद के जमाव की स्थिति सामने आई। कुछ हिस्सों में पानी का प्रवाह बाधित मिला और एक जगह पानी लगभग ठहरा हुआ दिखाई दिया। अब जरा गणित समझिए- नाला गाद और कचरे से भरा रहेगा, पानी का रास्ता रुका रहेगा और ऊपर से बादल खुलकर बरसेंगे तो पानी जाएगा कहां? जवाब गुरुग्राम की सड़कों पर दिखाई देता है।

करोड़ों की सड़कें, लेकिन पानी के सामने बेबस
गुरुग्राम में फ्लाईओवर बनते हैं, एक्सप्रेसवे बनते हैं, सड़कें चौड़ी होती हैं और बड़े-बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट घोषित होते हैं। लेकिन बारिश होते ही सवाल फिर वहीं खड़ा मिलता है- पानी निकलेगा कैसे? सेक्टर 102-102A की एक सड़क पर जलभराव की समस्या का उदाहरण भी सामने आया है, जहां करीब 11.8 करोड़ रुपये की लागत से पुनर्विकास और ड्रेनेज नेटवर्क लगाए जाने के बावजूद बारिश के बाद जलभराव जारी रहा। इससे गुरुग्राम के विकास मॉडल पर एक असहज सवाल उठता है- अगर सड़क बनाने से पहले पानी के रास्ते का इंतजाम नहीं होगा, तो हर नई सड़क अगली बारिश में नया तालाब बनने का प्रोजेक्ट ही साबित होगी।=
जनप्रतिनिधियों से सवाल करना भी जरूरी
यह संकट सिर्फ अधिकारियों की जिम्मेदारी बताकर खत्म नहीं किया जा सकता। गुरुग्राम के जनप्रतिनिधियों से भी सवाल पूछा जाना चाहिए। आखिर हर साल बारिश से पहले जलभराव वाले स्थानों की सूची बनती है, बैठकें होती हैं, निरीक्षण होते हैं, घोषणाएं होती हैं और हेल्पलाइन नंबर जारी होते हैं, तो फिर बारिश के बाद जनता उन्हीं समस्याओं के बीच क्यों फंसती है? केंद्रीय मंत्री और गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात कर जलभराव और सड़क धंसने की समस्या पर जिम्मेदारी तय करने की मांग उठाई है। उन्होंने नालों से अतिक्रमण हटाने और जलनिकासी सुधारने की जरूरत बताई। जब सत्तापक्ष से जुड़े वरिष्ठ नेता खुद अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की बात कर रहे हों, तो यह सवाल और गंभीर हो जाता है कि आखिर जवाबदेही तय होगी कब और किसकी?

‘इस बार नहीं डूबेगा गुरुग्राम’, फिर वही कहानी
प्रशासन की ओर से जलभराव से निपटने के लिए 24×7 हेल्पलाइन भी चलाई गई है। नागरिक पानी भरने की शिकायत दर्ज करा सकते हैं और तस्वीरें भेज सकते हैं। हेल्पलाइन अच्छी चीज है। लेकिन नागरिक का असली सवाल है- शिकायत दर्ज कराने के बाद पानी सड़क से जाएगा कब? नागरिक को हेल्पलाइन नहीं, सूखी सड़क चाहिए। उसे पंप की तस्वीर नहीं, ऐसी ड्रेनेज व्यवस्था चाहिए जो बारिश के पानी को सड़क पर जमा ही न होने दे। उसे हर मानसून ‘वर्क फ्रॉम होम’ का आदेश नहीं चाहिए; उसे ऐसा शहर चाहिए जहां बारिश के कारण घर से निकलना ही जोखिम न बन जाए। हाल की भारी बारिश के बाद प्रशासन को कार्यालयों और स्कूलों के लिए WFH/ऑनलाइन व्यवस्था की सलाह तक देनी पड़ी थी।
‘मिलेनियम सिटी’ नहीं, सही सड़कें चाहिए
गुरुग्राम की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि शहर आर्थिक रूप से जितना आगे बढ़ा है, उसकी बुनियादी जलनिकासी व्यवस्था उतनी ही पीछे दिखाई देती है। हर बारिश के बाद वही दृश्य- डूबी सड़कें, बंद रास्ते, जाम में फंसे लोग, पानी में फंसी गाड़ियां और सोशल मीडिया पर वायरल होते वीडियो। फिर कुछ दिनों बाद पानी उतरता है। सड़कें सूखती हैं। बैठकें होती हैं। नई योजनाएं आती हैं। दावे किए जाते हैं। फिर अगली बारिश में गुरुग्राम फिर ‘मिलेनियम सिटी’ से ‘मिनी वेनिस’ बनने की तैयारी कर लेता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वेनिस में पानी पर्यटन का आकर्षण है, जबकि गुरुग्राम में वही पानी लोगों की सजा बन चुका है। अब वक्त सिर्फ पानी निकालने का नहीं, जिम्मेदारी निकालने का भी है। किसने ड्रेनेज की योजना बनाई? किसने काम की निगरानी की? किन जगहों पर सफाई नहीं हुई? करोड़ों के प्रोजेक्ट के बावजूद जलभराव क्यों है? और हर साल की समस्या का स्थायी समाधान कब होगा? जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, गुरुग्राम की हर बारिश प्रशासन के विकास के दावों पर पानी फेरती रहेगी।


