Rewari News : सार्वजनिक भूमि से हटवाए जाएं अवैध कब्जे : अभिषेक मीणा,समाधान शिविर में डीसी ने निपटारा किया जनसमस्याओं का

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Illegal encroachments should be removed from public land Abhishek Meena, DC resolved public problems in Samadhan camp
समाधान शिविर में जनसुनवाई करते डीसी अभिषेक मीणा व अन्य प्रशासनिक अधिकारीगण।

(Rewari News) रेवाड़ी। जिला सचिवालय परिसर में आज आयोजित किए गए समाधान शिविर में डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि अवैध कब्जों से संबधित शिकायतें कम करने के लिए गांव और शहर में पंचायत विभाग एवं नगर परिषद के अधिकारी सार्वजनिक भूमि का रिकार्ड तथा उन पर चल रही गतिविधियों की निगरानी रखें। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जा पाया गया तो दोषी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

समाधान शिविर में डीसी ने नागरिक समस्याओं का निदान करते हुए कहा कि विभाग द्वारा अपनी खाली पड़ी सार्वजनिक भूमि की तारबंदी करवा दी जाए तो अधिक बेहतर रहेगा, जिससे कि उस पर कोई व्यक्ति अवैध कब्जा ना कर सके। आमतौर पर कुरड़ी या पशु बांधने से नाजायज कब्जे की शुरूआत होती है और कुछ समय बाद वहां पक्का निर्माण कर लिया जाता है। इस प्रकार की शिकायतों की रोकथाम होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी शहर के साथ-साथ गांवों में भी सफाई व्यवस्था दुरूस्त होनी चाहिए। उन्होंने नगर परिषद को शहर के रेजांगला पार्क तथा अंत्योदय भवन की सफाई करवाने के निर्देश दिए।

डीसी ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के संपदा अधिकारी वीरेंद्र कुमार को मामले का समाधान करने को कहा

समाधान शिविर में जयप्रकाश नामक व्यक्ति ने शिकायत रखी कि उसने वर्ष 2016 में धारूहेड़ा सेक्टर पांच में एक ईडब्ल्यूएस मकान के लिए राशि जमा करवाई थी। इस स्कीम को वर्ष 2020 में वापस ले लिया गया। करीब 55 हजार रूपए की राशि एचएसवीपी में उसकी जमा है, जो वापस नहीं मिल रही है। डीसी ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के संपदा अधिकारी वीरेंद्र कुमार को मामले का समाधान करने को कहा। संपदा अधिकारी ने बताया कि जल्दी ही रिफंड पोर्टल बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से जयप्रकाश को उसकी रकम मिल जाएगी।

विजय नगर निवासी ओमप्रकाश ने अपनी शिकायत में बताया कि गली नंबर 14 में एक बिजली का ट्रांसफार्मर और पोल लगे हुए हैं, जिनकी आड़ में कुछ लोगों ने वहां अतिक्रमण किया हुआ है। अतएव बिजली खंबों के आसपास किए गए इन अवैध कब्जों को यहां से हटवाया जाए। उपायुक्त ने नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संदीप मलिक को मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए। शिविर में वृद्घावस्था सम्मान भत्ता, पीएम किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री राहत कोष आदि से संबधित शिकायतें भी आईं, जिनका निवारण करवाए जाने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर एसीयूटी रूहानी, नगराधीश प्रीति रावत, डीएसपी विनोद शंकर, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी नरेंद्र सारवान इत्यादि उपस्थित रहे।

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