कहा, सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 245 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान
Punjab News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब की सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 2 लाख 70 हजार अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। यह लक्ष्य अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक सिद्ध होगा।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार जहां अन्य वर्गों के उत्थान के लिए दिन-रात काम कर रही है, वहीं अनुसूचित जाति के बच्चों को भी समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए लगातार विशेष प्रयास कर रही है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पंजाब सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 245 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।
पिछले वित्त वर्ष में 266. 57 करोड़ वितरित किए
डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में भी पंजाब सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 2 लाख 36 हजार 575 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया था और राज्य सरकार की ओर से 266.57 करोड़ रुपए की राशि अदा की गई थी। उन्होंने कहा कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत विद्यार्थियों से आॅनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए जल्द ही डॉ. अंबेडकर स्कॉलरशिप पोर्टल खोला जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए जिला स्तर पर जागरुकता शिविर लगाए जाएंगे।
छात्रों के लिए बहुत सहायक है छात्रवृत्ति
कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार अनुसूचित जाति के योग्य विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ देकर यह प्रयास कर रही है कि ये बच्चे पढ़-लिखकर आत्मनिर्भर बनें। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि जिन वर्गों के साथ सदियों से भेदभाव होता रहा है, उनके योग्य बच्चे आर्थिक अभाव के कारण शिक्षा से वंचित न रह जाएं।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्रत्येक योग्य विद्यार्थी तक अवश्य पहुँचाया जाए जिसे इस योजना की वास्तव में जरूरत है। साथ ही, उन्होंने यह भी जोर दिया कि इस योजना को पूरी पारदर्शिता, सुचारु और प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाए।
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