Chandigarh News : पीयू अपने फैसले पर विचार करे : बैंस

पंजाब शिक्षा मंत्री ने पत्र लिखकर वाइस चांसलर से हलफनामे पर मांगा जवाब

Chandigarh News (आज समाज), चंडीगढ़ : नए सेशन के लिए शुरू होने वाले दाखिलों को लेकर पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) चंडीगढ़ ने नए नियम लागू करने का फैसला किया है। पीयू के इस फैसले ने प्रदेश में एक नए राजनीतिक मुद्दे को जन्म दिया है। इस के चलते पंजाब के उच्च शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने पीयू द्वारा अनिवार्य तौर पर हलफनामा/ अंडरटेकिंग लेने के फैसले को तानाशाही और मनमाना करार दिया है। उन्होंने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को पत्र लिख कर इस संबंधी स्पष्टीकरण मांगा है।

बैंस ने वाइस चांसलर से ये सवाल पूछे

हरजोत सिंह बैंस, जो यूनिवर्सिटी के गैर-सरकारी सैनेट मैंबर भी हैं, ने अपने पत्र के द्वारा वाइस चांसलर से हलफनामे की शर्तों का फैसला करने में अपनाई गई प्रक्रिया के बारे पूछा। उन्होंने सवाल किया कि क्या इस फैसले को सैनेट या सिंडिकेट द्वारा मंजूरी दी गई थी? बैंस ने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी के 2025-26 के सैशन में नए दाखिलों के लिए हलफनामा अनिवार्य करने वाली शर्त के कारण बहुत विद्यार्थी चिंतित हैं।

विद्यार्थियों ने विरोध-प्रदर्शनों के लिए पहले से इजाजत लेने, इसको सिर्फ़ खास स्थानों तक सीमित करने और आऊटसाईडर, स्ट्रेंजर और अगली जैसे अपरिभाषित शब्दों पर भी सख़्त एतराज प्रकट किया, जो अनैतिक और अमानवीय समझते जाते हैं। उन्होंने कहा कि इसके इलावा दाखिला रद्द करने और बिना नोटिस या अपील से जीवन भर कैंपस में आने पर पाबंदी लगाने जैसे फैसले लेने की मंजूरी देने वाली व्यवस्था कानूनी ढांचे के अंतर्गत अपनाई जाती उचित और निष्पक्ष प्रक्रिया के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

हजारों छात्रों में असंतोष और निराशा

उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस मसले ने अकादमिक भाईचारे में व्यापक असंतोष और निराशा पैदा की है। उन्होंने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने श्रेष्ठ नेता और सम्मानित हस्तियां समाज को दीं हैं। मुझे डर है कि यह हलफनामा विद्यार्थियों की राजनीतिक और सामाजिक सक्रियता पर बुरा प्रभाव डालेगा और भारतीय संविधान के उपबंध 19 के अंतर्गत बोलने की आजादी के बुनियादी अधिकार को सीमित करके यूनिवर्सिटी के लोकतंत्रीय ढांचे को कमजोर करेगा।

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