NITI Aayog 10th Governing Council Meeting, (आज समाज), नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य है और हर राज्य विकसित होगा तो भारत विकसित होगा। दरअसल, पीएम की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई और इस दौरान 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के रोडमैप पर चर्चा की गई।
टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करें सभी राज्य
भारतीय सशस्त्र बलों के ‘आपरेशन सिंदूर’ के बाद प्रधानमंत्री मोदी की सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ यह पहली बड़ी बैठक थी। इसका विषय ‘विकसित राज्य के लिए विकसित भारत@2047’ था। तीन राज्यों को छोड़कर बैठक में सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के कहा कि यदि केंद्र और सभी राज्य एक साथ आकर टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करें, तो ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसे हासिल नहीं किया जा सकता है। देश की 140 करोड़ आबादी यही चाहती है।
स्थिरता, विकास व नवाचार हमारे शहरों के विकास का इंजन हो
प्रधानमंत्री ने कहा, देश में तेज गति से शहरीकरण हो रहा है और हमें आने वाले समय के लिए तैयार शहरों की दिशा में काम करना होगा। स्थिरता, विकास व नवाचार हमारे शहरों के डेवेलपमेंट का इंजन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर राज्य सरकार को वैश्विक मानकों के अनुरूप अपने प्रदेश में कम से कम एक पर्यटन स्थल विकसित करना चाहिए। वहां पर बुनियादी ढांचे के साथ ही सब तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। इससे आसपास के शहरों का भी विकास होगा।
नीतियों की बदौलत आम लोगों के जीवन में परिवर्तन आना चाहिए
पीएम मोदी यह भी कहा कि हमें अपने कार्यबल में महिलाओं को शामिल करना चाहिए। ऐसे कानून व नीतियां बनाई जाएं, जिससे उन्हें कार्यबल में सम्मानपूर्वक शामिल किया जा सके। उन्होंने हमें ऐसे तरीके से काम करना चाहिए कि लागू की गई नीतियां आम लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकें। पीएम ने कहा, जब लोग महसूस करते हैं कि बदलाव हो रहा है तभी बदलाव सुदृढ़ होता है और इस चेंज को एक आंदोलन में बदल देता है।
मीटिंग में तीन दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नहीं लिया हिस्सा
नीति आयोग की बैठक में एनडीए शासित पुडुचेरी समेत दक्षिण भारत के 3 राज्यों के सीएम ने में हिस्सा नहीं लिया। वहीं बैठक में शामिल होने वाले मुख्यमंत्रियों में तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्रमश: एमके स्टालिन, एन. चंद्रबाबू नायडू और ए. रेवंत रेड्डी शामिल हैं। कांग्रेस शासित कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया राज्य में जरूरी कार्यों में व्यस्त थे। वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने अपनी तरफ से अपने कैबिनेट सहयोगी के एन. बालगोपाल को बैठक में भेजा था। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी किसी वजह से मीटिंग में शामिल नहीं हुए।
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