Bangladesh violence news : दीपू दास के परिवार की जिम्मेदारी उठाएगी बांग्लादेशी सरकार

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Bangladesh violence news : दीपू दास के परिवार की जिम्मेदारी उठाएगी बांग्लादेशी सरकार
Bangladesh violence news : दीपू दास के परिवार की जिम्मेदारी उठाएगी बांग्लादेशी सरकार

18 दिसंबर को उग्र भीड़ ने कर दी थी हिंदू युवक की हत्या

Bangladesh violence news (आज समाज), ढाका : भारत के पड़ोसी देश में राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा का दौर लगातार जारी है। वहां पर हालात बुरी तरह से बिगड़ चुके हैं और अंतरिम सरकार इन पर काबू पाने में बुरी तरह से असफल साबित हुई है। हिंसा का ताजा दौर बांग्लादेश में चुनाव की घोषणा के बाद शुरू हुआ। इसी हिंसा का शिकार बांग्लादेश में हिंदू समुदाय हो रहा है। हजारों की संख्या में लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तरफ जा रहे हैं।

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के वरिष्ठ सलाहकार ने मंगलवार को कहा कि राज्य उस हिंदू कार्यकर्ता के परिवार की जिम्मेदारी उठाएगा, जिसे पिछले सप्ताह ईशनिंदा के आरोप में भीड़ ने पीट-पीट कर मार डाला था। शिक्षा सलाहकार सीआर अबरार ने दीपू दास के परिवार से मुलाकात की। दीपू दास को 18 दिसंबर को माइमेंसिंग में भीड़ ने मार डाला और उनका शव जलाया।

यह बोले सीआर अबरार

अबरार ने कहा, राज्य ने दीपू दास के बच्चे, पत्नी और माता-पिता की देखभाल की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा कि यह हत्या बहुत ही क्रूर अपराध है और इसे जायज ठहराने का कोई भी कारण नहीं हो सकता। परिवार से मिलने से पहले अबरार ने मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से चर्चा की। यूनुस ने अबरार से कहा कि वे सरकार की ओर से गहरी हार्दिक संवेदना परिवार तक पहुंचाएं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, दीपू दास के पिता रवि चंद्र दास ने अपने बेटे की हत्या के लिए न्याय की मांग की और परिवार की स्थिति के बारे में सलाहकार को बताया।

पीड़ित परिवार को दी जाएगी वित्तीय मदद

यूनुस के कार्यालय ने पुष्टि की कि दास के परिवार को वित्तीय सहायता दी जाएगी और संबंधित अधिकारी आने वाले समय में उनके संपर्क में रहेंगे। अब तक हत्या में कथित रूप से शामिल 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यूनुस की प्रेस को जारी एक बयान में कहा, आरोप, अफवाह या विश्वास में भिन्नता कभी भी हिंसा का कारण नहीं बन सकती और किसी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। सरकार ने कानून के शासन के प्रति अपनी मजबूत प्रतिबद्धता को दोहराया और कहा कि किसी अपराध की जांच और न्याय सुनिश्चित करने का अधिकार केवल राज्य के पास है।

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