सीजेआई बोले- यह धोखाधड़ी का नया प्रकार
Supreme Court, (आज समाज), नई दिल्ली/ हिसार: एक उच्च जाति के व्यक्ति द्वारा बौद्ध पंथ अपनाकर आरक्षण लेने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने इसे धोखाधड़ी का नया प्रकार बताता। कोर्ट ने इस मामले में हरियाणा सरकार को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने का आधार और प्रक्रिया क्या है? दरअसल हिसार जिले के गांव सातरोड निवासी निखिल कुमार पुनिया की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।
निखिल जन्म से जाट समुदाय से हैं, लेकिन उसने उत्तर प्रदेश के मरेठ में स्थित सुभारती मेडिकल कॉलेज में बौद्ध अल्पसंख्यक कोटे के तहत दाखिला लिया। उसने हिसार के उप-मंडल अधिकारी (सिविल) से बौद्ध प्रमाण पत्र हासिल किया था। हालांकि, राज्य सरकार ने इस दाखिले को मान्यता देने से इनकार कर दिया, जिसके खिलाफ वह कोर्ट पहुंचा था।
कोर्ट ने पूछा आप कौन से पुनिया हैं?
सुनवाई के दौरान जब सामाजिक पृष्ठभूमि पर सवाल हुआ, तो प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और जोयमाल्य बागची की पीठ ने सीधा पूछा- मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, आप कौन से पुनिया हैं? जवाब में वकील ने कहा कि वह जाट पुनिया समुदाय से संबंध रखते हैं, लेकिन अब बौद्ध पंथ अपना लिया है।
यह तो नए तरह का फ्रॉड
इस पर सीजेआई ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह तो नए तरह का फ्रॉड है। वहीं इस मामले में हिसार की एसडीएम ज्योति मित्तल ने कहा कि कि हमें अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मिला है। इसकी कॉपी मिलने के बाद कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए विस्तृत रिपोर्ट दी जाएगी।
प्रमाण पत्र जारी करने की क्या है प्रक्रिया
इस मामले में शीर्ष कोर्ट ने हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है कि अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी करने के लिए क्या दिशा-निर्देश और प्रक्रिया तय है। क्या सामान्य श्रेणी का उम्मीदवार, जो ईडब्ल्यूएस में नहीं आता और पहले खुद को सामान्य घोषित कर चुका है, वह बाद में खुद को बौद्ध अल्पसंख्यक घोषित कर सकता है? सरकार ने पुनिया के दाखिले को मान्यता देने से इनकार क्यों किया, इसकी स्पष्ट रिपोर्ट दें।
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