सुप्रीम कोर्ट सख्त, शांतिपूर्ण प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार, लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए

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Supreme Court on Lathicharge
शांतिपूर्ण प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार, लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को साफ किया कि शांतिपूर्ण और कानून के तहत किया जा रहा प्रदर्शन करना संविधान द्वारा मिला मौलिक अधिकार है. कड़े भाषा ने कहा गया है कि ऐसे किसी भी प्रदर्शन में लाठी चार्ज नहीं किया जाना चाहिए. अदालत ने कहा कि केवल विरोध-प्रदर्शन होने के आधार पर पुलिस लाठीचार्ज नहीं कर सकती. यह टिप्पणी उस मामले की सुनवाई के दौरान आई, जिसमें 20 जुलाई को ‘संसद चलो’ मार्च के दौरान छात्रों पर कथित लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल की जांच की मांग की गई है.

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा, “शांतिपूर्ण और वैध विरोध-प्रदर्शन का अधिकार संविधान के तहत पूरी तरह सुरक्षित है. केवल इसलिए कि प्रदर्शन हो रहा है, लाठीचार्ज नहीं किया जा सकता.”

क्या है मामला?

20 जुलाई को विभिन्न छात्र संगठनों ने परीक्षा अनियमितताओं के विरोध में ‘संसद चलो’ मार्च निकाला था. आरोप है कि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया. घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे. इन वीडियो को लगातार सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा था. इसमें पुलिस द्वारा लाठीचार्ज पर सवाल उठाए जा रहे थे. लोग इस घटना की निंदा कर रहे थे.

याचिकाओं में क्या मांग?

याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि घटना की स्वतंत्र जांच कराई जाए. CCTV फुटेज, बॉडी कैमरा रिकॉर्डिंग और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सुरक्षित रखे जाएं. घायल प्रदर्शनकारियों को उचित मुआवजा दिया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई जारी रखते हुए साफ संकेत दिया कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध का सम्मान होना चाहिए. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर अनावश्यक बल प्रयोग स्वीकार्य नहीं है.

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