Betting Websites Block: आॅनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर सरकार सख्त, 300 अवैध बेटिंग वेबसाइट्स-एप ब्लॉक किए

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Betting Websites Block: आॅनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर सरकार सख्त, 300 अवैध बेटिंग वेबसाइट्स-एप ब्लॉक किए
Betting Websites Block: आॅनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर सरकार सख्त, 300 अवैध बेटिंग वेबसाइट्स-एप ब्लॉक किए

अब तक 8400 प्लेटफॉर्म्स पर लगाया जा चुका बैन
Betting Websites Block, (आज समाज), नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अवैध आॅनलाइन जुआ और सट्टेबाजी के खिलाफ कड़ा रूख अपनाया हुआ है। इसी कड़ी में सरकार ने 300 वेबसाइट्स और एप्स को ब्लॉक किया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक अब तक कुल 8400 ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया जा चुका है, जिनमें से करीब 4900 वेबसाइट्स आॅनलाइन गेमिंग एक्ट लागू होने के बाद ब्लॉक की गई हैं।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक जिन प्लेटफॉर्म्स पर कार्रवाई की गई है, वे मुख्य रूप से अवैध आॅनलाइन सट्टेबाजी और जुए से जुड़े थे। इनमें आॅनलाइन स्पोर्ट्स बेटिंग प्लेटफॉर्म, आॅनलाइन कसीनो (स्लॉट्स, रूलेट और लाइव डीलर गेम्स), पी-टू-पी बेटिंग एक्सचेंज, सट्टा/मटका नेटवर्क और रियल मनी कार्ड ऐप्स शामिल हैं।

इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए अवैध लेनदेन और जुए को मिल रहा बढ़ावा

सरकार का कहना है कि इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए बड़े स्तर पर अवैध लेनदेन और जुए को बढ़ावा मिल रहा था। इसे रोकने के लिए आईटी एक्ट और अन्य संबंधित कानूनों के तहत लगातार निगरानी और कार्रवाई की जा रही है। आॅनलाइन गेमिंग एक्ट लागू होने के बाद इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर कार्रवाई में तेजी आई है। सरकार का दावा है कि यह कदम डिजिटल स्पेस को सुरक्षित बनाने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है।

क्या है आॅनलाइन गेमिंग बिल

प्रमोशन एंड रेगुलेशन आॅफ आॅनलाइन गेमिंग बिल 2025 के तहत देश में रियल मनी गेमिंग पर बैन लगाया जाएगा। यह बिल 20 अगस्त को लोकसभा और 21 अगस्त को राज्यसभा से पास हुआ था। 22 अगस्त को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बना और 1 अक्टूबर से लागू किया गया। आॅनलाइन गेमिंग कानून में 4 सख्त नियम इस कानून में कहा गया है कि चाहे ये गेम्स स्किल बेस्ड हों या चांस बेस्ड दोनों पर रोक है।

3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान

कोई भी मनी बेस्ड गेम आॅफर करना, चलाना, प्रचार करना गैरकानूनी है। आॅनलाइन गेम खेलने वालों को कोई सजा नहीं होगी। अगर कोई रियल-मनी गेम आॅफर करता है या उसका प्रचार करता है, तो उसे 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विज्ञापन चलाने वालों को 2 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।

रेगुलेटरी अथॉरिटी

एक खास अथॉरिटी बनाई जाएगी, जो गेमिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करेगी, गेम्स को रजिस्टर करेगी और ये तय करेगी कि कौन सा गेम रियल-मनी गेम है। पबजी और फ्री फायर जैसे ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को सपोर्ट किया जाएगा। ये गेम्स बिना पैसे वाले होते हैं इसलिए इन्हें बढ़ावा मिले।

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