कहा, दिल्ली जल बोर्ड की कार्यप्रणाली में किया जाएगा व्यापक सुधार
Delhi News Update (आज समाज), नई दिल्ली : दिल्ली में हर साल गर्मी के सीजन में जो सबसे बड़ी समस्या सामने आती है वह है जल संकट। हर साल सरकार मार्च-अप्रैल में इस जल संकट से निपटने के लिए कार्ययोजना बनाती है लेकिन मई शुरू होते ही सरकार की योजना दम तोड़ जाती है । फिर खेल शुरू हो जाता है जल माफिया का। लोगों को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए महंगे मूल्य पर पानी के टैंकर मंगवाने पड़ते हैं जिससे इस जल माफिया की खूब चांदी होती है। हालांकि इस बार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस तरह की किसी भी समस्या को पैदा न होने देने की बात कही है।
हर घर नल से जल मिशन को बनाएंगे सफल
सीएम ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के हर घर नल से जल मिशन को सफल बनाने में दिल्ली सरकार पूरी ताकत से जुटी है। दिल्ली जल बोर्ड की कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार कर हम राजधानी को जल प्रबंधन के क्षेत्र में अग्रणी बनाएंगे। जल वितरण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और न्यायसंगत होगी। वर्तमान सरकार एकीकृत योजना के तहत दिल्ली के जल और सीवर व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है।
गर्मी में जलापूर्ति सबसे बड़ी चुनौती
सीएम ने कहा कि गर्मी में दिल्ली की सबसे बड़ी चुनौती जलापूर्ति है, लेकिन सीवर व्यवस्था दुरुस्त करना और यमुना की सफाई ये तीनों विषय एक-दूसरे से जुड़े हैं। इन्हीं मुद्दों के समाधान के लिए जल बोर्ड मुख्यालय में जलापूर्ति व्यवस्था, टैंकर संचालन और सीवर नेटवर्क की व्यापक समीक्षा की गई। इसमें जीपीएस आधारित टैंकर जलापूर्ति प्रणाली और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कैसे पूरे शहर में टैंकरों की वास्तविक समय में आवाजाही पर नजर रखने की प्रक्रिया को समझा गया।
2028 तक सभी कॉलोनियों में होगा सीवर नेटवर्क
सीएम ने कहा कि दिल्ली को 21वीं सदी के अनुरूप जल प्रबंधन मॉडल की जरूरत है। तकनीक से हम जलशोधन व स्वच्छता के नए मापदंड स्थापित करेंगे। दिल्ली में 1226 अनधिकृत कॉलोनियों में सीवर लाइनों का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है, जबकि 154 अनधिकृत कॉलोनियों में काम जारी है। साल 2028 तक राजधानी की सभी अनधिकृत कॉलोनियों को सीवर नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा।
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