Mahila Rojgar Yojana(आज समाज) : बिहार की राजनीति में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में राज्य कैबिनेट से मंज़ूरी मिलने के बाद, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस योजना के तहत, राज्य की हर महिला जो स्वरोज़गार शुरू करना चाहती है, उसे 10,000 रुपये की शुरुआती मदद दी जाएगी।
बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और इस योजना को महिलाओं को आकर्षित करने के लिए एक अहम फ़ैसला माना जा रहा है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी अभियान, शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण और जीविका दीदी योजना के ज़रिए महिला मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर चुके हैं।
जीविका दीदी स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ना जरुरी
दिशानिर्देशों के अनुसार, एक परिवार की केवल एक महिला को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि लाभार्थी महिला जीविका दीदी स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ी हो। 10,000 रुपये की शुरुआती सहायता मिलने के बाद, अगर महिला का व्यवसाय छह महीने तक सफल रहता है, तो उसे आगे विस्तार देने के लिए 15,000 रुपये से लेकर अधिकतम 2 लाख रुपये तक का ऋण मिलेगा। इस ऋण पर ब्याज दर 12% प्रति वर्ष निर्धारित की गई है और पुनर्भुगतान अवधि 1 से 3 वर्ष रखी गई है, ताकि महिलाओं पर अत्यधिक बोझ न पड़े।
योजना का लाभ राज्य के 2.7 करोड़ परिवारों की महिलाओं को मिलेगा
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि इस योजना का लाभ राज्य के 2.7 करोड़ परिवारों की महिलाओं को मिलेगा। इससे न केवल महिलाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। वर्तमान में राज्य में 10.81 लाख स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं, जिनसे 1.34 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं। इन समूहों के माध्यम से महिलाएं कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, किराना दुकान, सिलाई-कढ़ाई और लघु उद्योगों से अपनी आय बढ़ा रही हैं। अब नई योजना इन समूहों को और मजबूत करेगी।
बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति (बीआरएलपीएस) द्वारा संचालित जीविका दीदी योजना पहले से ही महिलाओं की आय का एक बड़ा स्रोत रही है। हाल ही में गठित जीविका निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड के माध्यम से महिलाओं को बैंकों की तरह सस्ती दरों पर ऋण भी मिल रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और छोटे व्यवसायों को भी एक नई दिशा देगी।
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