PIL Against talian fashion house Prada, (आज समाज), मुंबई: इतालवी फैशन हाउस प्रादा (Italian fashion house Prada) के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में कोल्हापुरी चप्पलों के कथित अनाधिकृत उपयोग के लिए भारतीय कारीगरों को मुआवजा देने की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि प्रादा ने अपने स्प्रिंग/समर कलेक्शन में अपने ‘टो-रिंग सैंडल’ प्रदर्शित किए हैं, जो कोल्हापुरी चप्पलों से काफी मिलते-जुलते हैं। इन सैंडल की कीमत एक लाख रुपये प्रति जोड़ी है।
कोल्हापुरी चप्पल महाराष्ट्र का सांस्कृतिक प्रतीक
पुणे के छह वकीलों द्वारा दायर याचिका में कहा गया है, कोल्हापुरी चप्पल महाराष्ट्र का सांस्कृतिक प्रतीक है। याचिका प्रादा समूह और महाराष्ट्र सरकार के विभिन्न अधिकारियों के खिलाफ दायर की गई है। इसमें प्रादा को बिना किसी प्राधिकरण के अपने ‘टो-रिंग सैंडल’ का व्यवसायीकरण और उपयोग करने से रोकने का निर्देश देने की मांग की गई है, और फैशन समूह को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और कोल्हापुरी चप्पलों के उपयोग को स्वीकार करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
चप्पल पहले से ही अधिनियम के तहत संरक्षित
याचिका में कहा गया है कि कोल्हापुरी चप्पल को पहले से ही भौगोलिक संकेत (जीआई) के रूप में वस्तुओं के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम के तहत संरक्षित किया गया है। जनहित याचिका में जीआई-पंजीकृत मालिकों और कारीगरों के समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए प्रादा के खिलाफ जांच की भी मांग की गई है।
क्षतिपूर्ति और मुआवजा देने की मांग
अंतरिम आदेश के माध्यम से, जनहित याचिका में कारीगरों के समुदाय को क्षतिपूर्ति और मुआवजा देने की मांग की गई है, जिसमें प्रादा को उनके सैंडल के विपणन, बिक्री या निर्यात पर रोक लगाने के लिए एक अस्थायी निषेधाज्ञा भी शामिल है। इसमें कहा गया है कि प्रादा ने निजी तौर पर स्वीकार किया है कि उसका संग्रह भारतीय कारीगरों से प्रेरित है, लेकिन उसने अभी तक मूल कारीगरों को कोई औपचारिक माफी या मुआवजा जारी नहीं किया है।
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